बीकानेर।नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह, राजीविका स्टेट मिशन डायरेक्टर श्रीमती सूचि त्यागी व राजीविका स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर श्री कीरत पटेल को पत्र लिखकर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत मीट शाॅप के लक्ष्य संशोधन एवं भारतीय संस्कृति व महिला अस्मिता विरोधी कार्य को तुंरत वापस लेने की मांग की ।

विधायक बिश्नोई ने कहा कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है जो क्षेत्र के गरीबो के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना कर ग्रामीण गरीबी समाप्त करने तथा आजीविका के विविध स्त्रोतों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है तथा इसके द्वारा वित्त पोषित NRLM-AAP के तहत पुरे प्रदेश सहित बीकानेर जिले की नोखा, श्री कोलायत एव श्री डूंगरगढ में स्वंय सहायता समूह में जुडे ग्रामीण गरीब महिला किसान एवं पशुपालको की आजिविका संवर्धन हेतु आजीविका समूह का गठन कर आजीविका बढाने हेतु विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है जिससे यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु वरदान साबित हो रही है । लेकिन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर मीट शाॅप का लक्ष्य जन समुदाय के भावनाओं के विपरित साबित हो रहा है बीकानेर क्षेत्र के व्यक्ति जीव एवं पर्यावरण प्रेमी है और प्राणीयों के रक्षार्थ अपने प्राण न्योछावर कर देते है ।

विधायक बिश्नोई ने कहा कि इसमें गरीब ग्रामीण महिलाओं के संर्वागीण विकास हेतू एक ब्लॅाक में 50 मीट की दुकाने महिलाएं संचालित करेगी यह प्रावधान निशिचित रूप से किसी के कुत्सित व षड़यंत्रकारी दिमाग की उपज है और भारतीय संस्कृति को नुकसान करने की मंशा साफ प्रतित होती है इसकी बड़े स्तर पर जाँच करवायी जानी चाहिए ।

विधायक बिश्नोई ने कहा कि यह एक ब्लॅाक तक नहीं पुरे प्रदेश में प्रत्येक ब्लाॅक में 50 महिला संचालित मीट शॅाप खोलने का प्रावधान किया गया है और आपके जयपुर स्तर के अधिकारी राजिविका में कार्यरत संविदा कर्मियों पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुचित दबाव डाल रहे है। इसका मतलब वर्तमान राज्य सरकार में प्रदेश की संस्कृति को विकृत करने व महिला सम्मान को चोट पंहुचाने का प्रायोजित षड़यंत्र चल रहा है जो कतई स्वीकार्य नहीं है इसे तुरंत रोका जाए और दोषी अधिकारियों को इसके लिए दंडित किया जाए तथा जन समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखतें हुुए मीट शाॅप न खोलते हुए इस योजना का क्रियान्वयन किया जाये।