– सड़क , पानी, बिजली और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के संबंध में प्लानिंग के निर्देश
– बीएडीपी की समीक्षा बैठक आयोजित

बीकानेर ,12 मई। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सीमा से 10 किलोमीटर क्षेत्र में जुड़े गांवों में विकास कार्य करवाने के लिए 4 वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गौतम ने इस संबंध में मंगलवार को अपने कक्ष में आयोजित बैठक में कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में सभी आधारभूत सुविधाएं विकसित हों तथा बीएडीपी के तहत स्थाई आवश्यकताओं की संरचनाएं निर्मित करने का लक्ष्य सामने रखकर काम किया जाए जिससे इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित ना होना पड़े तथा स्वास्थ्य सेवाओंं के लिए तुरंत शहरी क्षेत्रों की ओर ना जाना पड़े।

गौतम ने कहा कि इन क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी उपकरण , भवन, स्टाफ आवश्यक हो उनके संबंध में स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार सूची बनाएं और ढांचागत विकास के लिए कार्य योजना तैयार करें। गौतम ने कहा कि सीमावर्ती एरिया के 10 किलोमीटर में जरूरत के समय एंबुलेंस उपलब्ध हो, जिससे मरीजों के रेफर किए जाने की स्थिति में विलंब ना हो और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध करवाया जा सके।

– सेना भर्ती के लिए बनाएं ट्रेनिंग सेंटर

जिला कलेक्टर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित गांवों के लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु एक ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाए। इस ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ने के लिए ट्रैक और भर्ती की ट्रेनिंग के लिए सभी आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हो। इस सेंटर को बीएसएफ के साथ समन्वित कर युवाओं को भर्ती के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। जिससे युवाओं में राष्ट्र भक्ति के भाव जागे तथा उन्हें रोजगार के लिए भी एक नया क्षेत्र मिल सके।

प्रत्येक वर्ष के लिए तय किए जाएं छोटे लक्ष्य
जिला कलेक्टर गौतम ने कहा कि इन 4 वर्षीय योजनाओं के तहत प्रत्येक वर्ष के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य तय किए जाएं और जिन्हें निर्धारित समय में प्राप्त करते हुए योजना की सफल क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए कि बीएडीपी के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में पाइप लाइन के जरिए घरों तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें।विद्युत विभाग अपने यहां फीडर और भवन निर्माण जैसे आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग 2012 से पहले बनी सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए कार्ययोजना बनाएं जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो।
गौतम ने शिक्षा विभाग को इस क्षेत्र में स्थित स्कूलों के भवन की चारदीवारी और आवश्यक कक्षा कक्ष निर्माण के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।पंचायती राज विभाग को मनरेगा और बीएडीपी के कार्यों का समन्वय करते हुए स्कूलों में खेल मैदान जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए कहा। गौतम ने कहा कि खाजूवाला और कोलायत क्षेत्र में इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत माइनर की मरम्मत और साफ-सफाई के कार्य को समय पर करने के लिए प्लानिंग करें और इसके अनुसार नियमित रूप से माइनर सफाई का काम करवाया जाए जिससे अंतिम टेल तक किसानों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।योजना बनाकर ओ एम एस के जरिए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को भिजवाया जाए।

4 सालों में हो डेवलपमेंट सैचुरेशन
जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्य योजना इस प्रकार से तैयार हो कि अगले 4 सालों में इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट सैचुरेशन को स्थिति को प्राप्त किया जा सके। बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, पीएचइडी, पंचायती राज, आईजीएनपी, पीडब्ल्यूडी, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।