जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने  अपनी इस सरकार के दूसरे बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ सौगात देने की कोशिश की है। विधानसभा में पेश किए गए बजट में राहतों का पिटारा खोला। इस बजट में पांच सौ करोड़ रुपए के कर लगाए हैं, लेकिन दो सौ करोड़ रुपए की छूट भी दी है। ऐसा करों में सरलीकरण के लिए किया है। राजे ने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर करों में राहत दी है, जो आमजन के जीवन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काम आती है। धन का बंदोबस्त करने के लिए भी राजे ने गरीबों का पूरा खयाल रखा है। केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाए हैं, जो उच्च वर्ग से ज्यादा ताल्लुकात रखती हैं। वसुंधरा सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य विश्व के नक्शे पर राजस्थान को एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य में व्यापार करना बहुत ही सुविधाजनक हो। इस नाते प्रक्रियाओं का सरलीकरण हमारी पहली प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में डीलर की सुविधा के लिए डीलरों के अनुकूल सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली होने के साथ कर संकलन की प्रक्रिया का सरल किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी लागू करने के लिए जिला एवं संभाग स्तर पर भी डीलर्स तथा कर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैट और सीएसटी एक्ट के लिए रिटर्न फाइल करने ,डीलर द्वारा कर अनुमान के बाद डीलर को राशि लौटाने की प्रक्रिया आदि को सरल किया गया है। वसुंधरा ने कहा कि प्रदेश में अब नीयत समय पर फाइल नहीं करने पर डीलर को लेट फीस भी नहीं ली जाएगी। पहले यह फीस एक हजार रुपए थी। राजे ने बताया कि निवेश को प्रोत्साहन के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार सर्जन करने के लिए नई योजना में पर्यटन टैक्सटाइल आदि को विशेष लाभ दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए 750 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को माल पर और सेवा क्षेत्र के उद्यमियों को कलपुर्जों पर प्रवेश कर से छूट का प्रस्ताव है। इसी तरह कोटा स्टोन ,मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर से संबंधित निर्माण इकाइयों को देय वैट का 65 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार 250 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली इलेक्ट्रोनिक औद्योगिक इकाइयों को 90 प्रतिशत कैपिटल निवेश अनुदान और 10 प्रतिशत रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सात वर्ष तक देने अनुदान देने का प्रस्ताव है। इसी तरह पांच सौ करोड़ रुपए की इकाइयों के लिए यह अनुदान 10 वर्ष के लिए होगा। श्रीमती राजे ने बताया कि होटल या मोटल पर निवेश की न्यूनतम सीमा को पांच करोड़ रुपए से घटाकर दो करोड़ रुपए करते हुए रिसोर्ट और कन्वेंशन सेंटर को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाना प्रस्तावित हैं। इन इकाइयों को कनवर्जन चार्जेज तथा डेवलपमेंट चार्जेज में शत प्रतिशत छूट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निर्माण करने वाली इकाइयों को भी विशेष लाभ देना प्रस्तावित है। इसके अलावा पानी के विलवणीकरण की इकाईयां लगाने पर भी उद्यमियों को विशेष लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। उद्योग जगत को राहत वसुंधरा राजे ने अपने बजट में उद्योग जगत को राहत देने के लिए टिन प्लेट, कॉफी, कोका सहित 14 वस्तुओं पर प्रवेश कर हटाने तथा टेलीविजन सेट सहित 18 वस्तुओं पर वर्तमान प्रवेश की दरों को घटाकर चार प्रतिशत प्रस्तावित किया है। बजट में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए वेट अधिनियम की अनुसूची 5 की वस्तुओं पर कर दर 14 प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े 14 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जेम्स एण्ड स्टोन तथा सर्राफा डीलर के लिए वर्तमान में 0.25 प्रतिशत की दर से कम्पोजिशन की राशि निर्धारित हैं जिसे 0.75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। मोबाइल फोन पर कर दर पांच प्रतिशत से आठ प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। डीजल जनरेटर सेट को छोड़कर कैप्टिव पावर जनरेटिंग प्लांटस के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी लगाया जाना प्रस्तावित हंै। इसी प्रकार सभी श्रेणी के होटलों पर लागू विलासिता कर की सामान्य दर में 50 प्रतिशत की छूट को शत प्रतिशत छूट का प्रस्ताव किया हैं। पंजीयन एवं मुद्रांक कर में बकाया स्टॉम्प ड्यूटी पर ब्याज में रियायत तथा पेनल्टी की दर दो से एक प्रतिशत प्रति माह ,अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर उसी वर्ष में 10 प्रतिशत की रियायत के साथ कई रियायतें देना भी प्रस्तावित है। बजट में मार्बल पाऊडर पर रॉयल्टी 65 रुपए प्रति टन की देयता को समाप्त करने, उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट, महिलाओं के लिए लाइसेंस में 50 प्रतिशत की छूट ,पर्यटक वाहनों को विशेष सड़क कर में तीन वर्ष की रियायत सहित कई छूट प्रस्तावित हैं। बजट में मार्बल पाऊडर पर रॉयल्टी 65 रुपए प्रति टन की देयता को समाप्त करने , उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट, महिलाओं के लिए लाइसेंस में 50 प्रतिशत की छूट, पर्यटक वाहनों को विशेष सड़क कर में तीन वर्ष की रियायत सहित कई छूट प्रस्तावित हैं। आमजन को राहत वसुंधरा राजे ने बजट में वैट दरों को कम कर आमजन को राहत दी हैं जिसमें पूजा हवन सामग्री ,पत्थर की चौखट, जूट रस्सी, कलोंजी, कालीजीरी, मच्छर दानी के साथ मोतियाबंद के आपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले लेंस की बिक्री को करमुक्त करना प्रस्तावित हैं। इसी तरह मार्बल क्रेजी, पाउडर चिप्स की बिक्री को करमुक्त करने, कोटा स्टोन पर वेट की दर पांच प्रतिशत से दो प्रतिशत घटाने का प्रस्ताव हैं। खनन के काम आने वाली मशीनों पर वैट की दर पांच प्रतिशत से ढाई प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। बिजली की बचत को बढ़ावा देने के लिए सीएफएल बल्ब और ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब और ट््यूबलाइट पर वैट की दर पांच प्रतिशत से तीन प्रतिशत करना प्रस्तावित हैं। जयपुर के अतिरिक्त राज्य के अन्य शहरों में हवाई सफर करने वाले पर्यटकों के लिए राहत देते हुए बजट में नियमित उड़ान के विमानों को ईंधन पर कर की दर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव हैं। फास्ट फूड सस्ता मुख्यमंत्री ने बजट में रेस्टोंरेंट एवं होटलों में पिज्जा आदि फास्ट फूड की बिक्री पर लगने वाले 14 प्रतिशत की दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त 19 वस्तुओं जिनमें डीजल सेट, टॉयलेट पेपर, टूथ ब्रश आदि पर वैट की दर को 14 प्रतिशत से पांच प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। 20 हजार करोड़ से अधिक का घाटा जयपुर। सोमवार को राजस्थान विधान सभा में पेश वर्ष 2015-16 के बजट में 20 हजार 609 करोड़ 75 लाख रुपए राजकोषीय घाटा भी दर्शाया गया है। राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है। राजे ने स्पष्ट किया है कि पिछले बजट में केन्द्रीय करों से हिस्से के रूप में राजस्थान को 22 हजार 432 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, लेकिन यह दो हजार 615 करोड़ रुपए कम मिला। वित्त मंत्री के रूप में राजे इस कार्यकाल के अपने दूसरे बजट में राजस्व प्राप्तियां एक लाख 11 हजार 361 करोड़ 66 लाख रुपए तथा राजस्व व्यय एक लाख 10 हजार 804 करोड़ 84 लाख रुपए का अनुमान लगाया है और 556 करोड़ 62 लाख रुपए का राजस्व अधिक्य दर्शाया है। उन्होंने पूंजीगत प्राप्तियां 26 हजार 526 करोड़ तीन लाख रुपए तथा पूंजीगत व्यय 26 हजार 908 करोड़ 54 लाख रुपए के अनुमानों के तहत 382 करोड़ 51 लाख रुपए का पूंजीगत घाटा बताया है। इस प्रकार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में 3150 करोड़ 89 लाख रुपए का बजटीय घाटा प्रस्तुत किया है। जयपुर को सौगातें पृथ्वीराज नगर परियोजना में इस साल 10 हजार भूखंड मालिकों को मिलेंगे पट्टे। रिंग रोड को 20 माह में पूरा कर दिया जाएगा। जयपुर- पुष्कर बाईपास मुख्य मार्ग पर बीस हैक्टेयर क्षेत्र में हर्बल गार्डन। एसएमएस में सेन्ट्रल आॅर्गन ट्रांसप्लांट सेन्टर की स्थापना होगी। बिजली के तारों को भूमिगत करने के लिए 80 करोड़। वाई फाई सिटी के पहले चरण में रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्ड, जंतर-मंतर, मेट्रो स्टेशन, आमेर किला, सेन्ट्रल पॉर्क, जवाहर सर्किल, एसएमएस हॉस्पिटल को वाई फाई किया जाएगा। नए आरओबी: सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास जयपुर-सवाईमाधोपुर लाइन पर, गोनेर रोड पर दांतली के पास जयपुर दिल्ली-रेलवे लाइन पर, जाहौता में जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर, जाने सी बाईपास की सर्विस रोड पर, जयपुर अजमेर एवं जयपुर सीकर लाइन पर। अंडरपास: आनंदलोक योजना प्रथम और द्वितीय को आपस में जोड़ने के लिए जयपुर सीकर रेलवे लाइन के नीचे। फ्लाईओवर: गोपालपुरा बाईपास पर रिद्धी-सिद्धी चौराहे पर। खोले के हनुमान मंदिर पर 10 करोड़ की लागत से नई रसोई व पार्किंग बनेगी। जयपुर- बीसलपुर परियोजना के तहत खोनागोरियान में नवीन पेयजल वितरण केन्द्र का निर्माण होगा। सूरजपुरा पर जल शोधन सयंत्र 200 एमएलडी का लगेगा। जयपुर के बाहरी क्षेत्र में उच्च स्तरीय बहुउद्देशीय चिकित्सालय बनेगा। पांच बत्ती स्थित पशु चिकित्सालय को यहां से हटाया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आॅफ वेटरनिटी एजूकेशन एंड रिसर्च स्रातक स्तर के पाठयक्रम के लिए पांच करोड़ रुपए दिए। खेलों के पदक विजतोओं को जेडीए में 220 वर्ग मीटर का भूखंड मिलेगा। फल और सब्जियों में हेवी मेटल एंड पेस्टिसाइड की जांच के लिए मुख्य खाद्य प्रयोगशाला को सात करोड़। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की लैब को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड आॅपाऊ टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेट्रीज मानको के अनुरूप क्रमोन्नत किया जाएगा। रबी विपणन के लिए जयपुर को गेहूं की विकेन्द्रित खरीद योजना से जोड़ेंगे। किशनगबाग में बोटनिकल पॉर्क, सेन्ट्रल पॉर्क का और विकास , आगरा रोड पर सिल्वन पार्क का विकास। अमानीशाह नाले में दूषित पानी का शुद्विकरण की एकीकृत्त विकास योजना। चैकर अनादरण मामलो में निस्तारण के लिए जयपुर में 6 विशिष्ट न्यायालय। महिला उत्पीड़न की नवीन विशेष न्यायालय। क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र।

विपक्ष ने किया बजट भाषण का बहिष्कार

भूमि अधिग्रहण और बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ तीन मार्च को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित नहीं किए जाने से क्षुब्ध कांग्रेसी विधायकों ने सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बजट भाषण का बहिष्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने जब मुख्यमंत्री को बजट भाषण करने की अनुमति दी तो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। मगर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले बजट भाषण होना चाहिए तभी अन्य मुद्दों पर विचार किया जा सकेगा। इसके बाद कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले हफ्ते जो आठ विधायक निलंबित हुए थे उनके अलावा जो विधायक निलंबित नहीं किए गए थे, उन्हें भी मार्शल की मदद से विधानसभा से बाहर निकलवा दिया था। इसके बाद सदन की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायक विधानसभा भवन के बाहर काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। बजट भाषण समाप्ति तक ये विधायक धरने पर बैठे रहे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निवास पर विधायकों की बैठक में आगामी रणनीति तैयार की गई। आज सत्तापक्ष से चर्चा होगी- बैठक में विधायकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मंगलवार को सदन में कांग्रेस विधायक सत्तापक्ष से बातचीत के जरिए लाठीचार्ज मुद्दे पर समाधान खोजेंगे। बातचीत में सरकार के समक्ष दोषी पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा बिजली दरें, स्वाइन फ्लू, पेट्रोल-डीजल पर वैट आदि मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। यदि बातचीत में सार्थक समाधान नहीं निकला तो कांग्रेस विधायक आगामी रणनीति तैयार करेंगे।

खेल जगत को मिली कई सौगातें

प्रदेश की खेलप्रेमी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को पेश राजस्थान के आम बजट में खेल जगत के लिए कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश में तीरन्दाजी और निशानेबाजी को बढ़ावे देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी और तीरन्दाजी एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में बालकों के लिए हॉकी और बास्केटबाल की नई एकेडमी स्थापित करने की भी घोषणा की। राज्य में चयनित छह खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सत्तर लाख रुपए खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य में युवाओं को खेलों से जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में उपलब्ध खेल सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की गई। बजट में सवाई मानसिंह स्टेडियम में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए आठ करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश के अन्य स्टेडियमों के लिए भी विकास कार्य और संधारण के लिए 19 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता को 75 लाख भारत सरकार द्वारा देय राशि के अतिरिक्त समर और विंटर ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए, रजत विजेता को 50 लाख और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण विजेता को 30 लाख, रजत विजेता को 20 लाख और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे पदक विजेताओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 220 मीटर के आवासीय भूखण्ड का आवंटन निशुल्क किया जाएगा। स्वर्ण पदक विजेता को क्लास-2 तथा रजत और कांस्य पदक विजेता को क्लास-3 के पदों पर पुलिस विभाग और खेल विभाग में उपरोक्त पदों की पात्रता पूर्ण होने पर नौकरी भी प्रदान की जाएगी। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाया बजट में खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई है। वर्तमान में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं खिलाड़ियों को 200 रुपए दैनिक भत्ता दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर अब 300 रुपए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता भी 300 रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए करने की घोषणा की गई है। इससे एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बजट में उदयपुर में जिला स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की गई है। खेल परिषद में होगी प्रशिक्षकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में राजस्थान खेल परिषद में प्रशिक्षकों की नियुक्ति की भी घोषणा की है। राजस्थान खेल परिषद में अभी 119 विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए अनुबंध पर और अल्पकालिक प्रशिक्षक नियुक्त कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस पर दो करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। ओलंपिक संघ ने की सराहना राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत ने प्रदेश के आम बजट में खेल जगत के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को बधाई दी है। गहलोत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए पहली बार नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पैकेज की घोषणा, पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी और राज्य के खेल अकादमियों की स्थापना की घोषणा सराहनीय कदम है। इससे प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा।