नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी “)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट नियम 1952 के अनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन को गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति के हलफनामे के साथ होना चाहिए, ना कि रिश्तेदारों को।
जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ आईपीसी की धारा 354(बी), 506, 504, 323, 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज अपराध के मामले में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में, एजीए द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (संशोधन) नियम, 2022 के अध्याय XVIIII में प्रदान किए गए नियम 18A के उप-नियम (2)जो 9.11.2022 को संशोधित है, के खिलाफ आवेदक के शपथ पत्र में शपथ आवेदक द्वारा ना लेकर उसके पिता द्वारा शपथ ली गई है।
आवेदक के वकील शिवम अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि, नए नियम 18-ए के उपनियम (8) के अनुसार, यह प्रदान किया जाता है कि उप-नियम के अनुसार हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता जमानत दाखिल करने के लिए लागू प्रावधानों के अधीन होगी।उक्त नियम, जहां तक व्यावहारिक है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत आवेदनों के लिए लागू होगा।
पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था: क्या गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी के समर्थन में शपथ पत्र दिया जा सकता है….?
खंडपीठ ने कहा कि विधायिका में अग्रिम जमानत अर्जी का प्रावधान एक अपवाद के रूप में डाला गया था, न कि सामान्य नियम के रूप में। जस्टिस बेंजामिन एन कार्डोजो ने एक बार कहा था कि समय बीतने के साथ अपवाद नियम में बदल जाते हैं। इस प्रकार, अपवादों का आरेखण उनके अति प्रयोग के कारण बेमानी हो जाता है। अभिसाक्षी 63 वर्षीय आवेदक का पिता है और एक आवेदक एक युवा व्यक्ति है और उसके न्यायालय में पहुंचने में कोई बाधा नहीं थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि “वकील द्वारा दी गई दलील कि अध्याय IV का नियम 10 भी आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किए जाने वाले हलफनामे पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि उक्त नियम स्वयं प्रदान करता है कि यह तभी लागू होता है जब कोई प्रभाव के लिए नियम। नए नियम को सम्मिलित करते समय हाईकोर्ट ने नियमों के अध्याय XVIII में नियम 18ए के उप-नियम (2) में “जरूरी” शब्द का उपयोग करने का विकल्प चुना है। यदि हाईकोर्ट का इरादा अन्यथा होता, तो “हो सकता है” या “करेगा” शब्द का प्रयोग किया जाता। शब्द “चाहिए” मजबूरी को दर्शाता है और इसके लिए कोई अपवाद नहीं किया जा सकता है। “चाहिए” एक ऐसा शब्द है जो किसी चीज की आवश्यकता को दर्शाता है। इसे एक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जब इसका मतलब है कि कुछ याद नहीं किया जाना चाहिए या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह कुछ ऐसा है जो प्रकृति में अनिवार्य है और कानून द्वारा आवश्यक है। शब्द “करेगा” दिखावटी लगता है जबकि “चाहिए” कानूनी आवश्यकता को इंगित करता है।
पीठ ने कहा कि आवेदक केवल अपनी गिरफ्तारी की आशंका का कारण बता सकता है। नियमित जमानत आवेदनों के मामले में अपराधी जेल में हैं, इसलिए शपथ पत्र नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार, नियमित जमानत आवेदनों के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों में उनके रिश्तेदारों के हलफनामे का प्रावधान किया गया है। जबकि अग्रिम जमानत की अर्जी में ऐसा नहीं है, जिसमें आवेदक मुक्त हैं।। उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट ने मामले को 25.11.2022 को सूचीबद्ध किया।