बीकानेर, 17 दिसम्बर। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को रोजगार परक ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्रता से करें। अनावश्यक रूप से पात्र व्यक्ति को बैंक का चक्कर न लगाना पड़े, सभी बैंकर्स अधिकारी यह सुनिश्चित करे। जो व्यक्ति ऋण के लिए आवेदन करता है उसे समय पर ऋण भुगतान हो जाने पर ही वह अपना व्यवसाय व्यवस्थित रूप से प्रारंभ कर सकता है। अगर किसी शाखा प्रबंधक द्वारा जानबूझकर किसी प्रकरण में देरी करता है तो संबंधित शाखा प्रबंधक के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को लिखा जायेगा।

गौतम मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में बैंक अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से जुड़े सभी आवेदनों पर गंभीरता पूर्वक कार्य करें विशेषकर ऐसे आवेदन जिनमें स्वरोजगार से जुडे़ आवेदन हो। बैंक शाखा प्रबंधक यह सोचकर आवेदन पत्रों पर विचार करें कि यह आवेदन स्वयं उनका है। उन्होंने कहा कि सभी शाखा प्रबंधकों को अपने-अपने शाखा के लिए आवंटित लक्ष्य के आवेदन पत्रों का निस्तारण अगले 4 महीनों में इस तरह करें कि प्रतिमाह 30 प्रतिशत लोगों को ऋण राशि स्वीकृत हो जाए। इस तरह पूर्ण गुणवत्ता के साथ पात्र व्यक्ति को ऋण मिल सकेगा
जिला कलक्टर ने बैंक अधिकारियों से कहा कि बीकानेर जिला कृषि प्रधान जिला है, ग्रामीण अंचल में और कोई रोजगार के साधन नहीं है। अधिकतर किसान बारानी खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में काश्तकारों को जरूरत के मुताबिक ऋण मिलता रहे इसके लिए भी शाखा प्रबंधक विशेष कार्य करें। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को समय-समय पर मिलने वाले लोन की जानकारी देने के लिए भी प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए। ऋण प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण कागजात आवेदन के साथ लगाने होते हैं उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन में चस्पा की जाए ताकि काश्तकार यहां सभी औपचारिकताएं देखने के बाद बैंक शाखा में पहुंचकर अपना ऋण आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

केसीसी की जानकारी देवे-जिला कलक्टर ने बैंक के अधिकारियों से कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में जो राशि स्वीकृत की जाती है उसका प्रचार-प्रसार भी बेहतर तरीके से किया जाए। इसके लिए पंचायत समिति और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाई जाए और समय-समय पर काश्तकारों के साथ पंचायत समिति स्तर पर बैंक और उपखंड अधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें केसीसी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाए।
नाबार्ड की संभाव्यता ऋण योजना का विमोचान-जिला कलक्टर ने बैठक में नाबार्ड की संयुक्त ऋण योजना 2020-21 का विमोचन किया । नाबार्ड के प्रबंधक ने कहा कि बीकानेर की पहचान उस्ता कला तथा मथेरन कला है। इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए तथा दोनों ही कलाओं को पहचान दिलाने के लिए जी. आई. रजिस्ट्रेशन (भौगोलिक संकेतक) के लिए नाबार्ड वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा।

पोप योजना में पेडिंग आवेदनों पर जताई नाराजगी-बैठक में पोप योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पाया कि दोनों ही योजनाओं में बैंकर्स ने जरूरतमंदों को ऋण नहीं दिया है। लगभग सभी बैंकों में आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं। इस पर जिला कलक्टर ने सभी बैंकर्स को सख्त निर्देश दिए कि जो आवेदन पेंडिंग है, उन अभ्यर्थियों को 31 दिसम्बर तक ऋण स्वीकृत किया जाए अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए उच्च स्तर पर लिखा जायेगा।
प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रिमियम राशि जमा करवाए-जिला कलक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किसानों के खाते से काटकर बीमा कंपनी को भेजा जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पता ही नहीं चलता की उनका बैंक खाता बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों के खाते बंद ना हो। इसके लिए आरबीआई को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लाभार्थियों के बचत खाते बंद होने से उन्हें भुगतान करने में देरी होती है। बंद खातों को पुनःचालू करवाया जाए ताकि मनरेगा श्रमिकों को भुगतान करने में कोई समस्या ना हो। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बैंक में खाता खोलकर बीमा करवाने के लिए विशेष कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए।
वार्षिक साख योजना की समीक्षा-जिला कलक्टर ने वार्षिक साख योजना 2019-20 की समीक्षा की जिसमें अगली तिमाही में कुल योजना के मात्र 30 प्रतिशत ही उपलब्धि को बहुत ही कम आंकते हुए उन्होंने लक्ष्यपूर्ति हेतु सभी बैंकर्स को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अगली तिमाही से पूर्व सभी किसानों को जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं ले रखे हैं,उन्हें इस योजना के तहत लाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में किसानों को जागरूक किया जाए।
बैठक में आर सेटी द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेन्टर से जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हंे रोजगार मिला है या नहीं इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उन्हें बैंकों से रोजगार के लिए ऋण मिला है या नहीं, इसे रिपोर्ट में शाामिल किया जाए।
बैठक में आरबीआई से सहायक महाप्रबंधक ए.क.े तिवारी एवं नाबार्ड के जिला प्रबंधक रमेश ताबियार तथा डीएलएम योगेन्द्र सिंह सोलंकी ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा सहित सभी बैंक प्रतिनिधि उपस्थित थे।