नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी “)। नई पहल के साथ रजिस्ट्री की पकड़ में आने के बाद शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के कार्यालय भी दूसरे चरण में कागज रहित हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्री के भीतर आंतरिक संचार को अनिवार्य करने वाली नीति निर्धारित की।
घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री सदस्यों के बीच सभी आधिकारिक संचार सख्ती से ऑनलाइन मोड के माध्यम से होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने का भी फैसला किया है, जहां हर फाइल को केवल आंतरिक नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। पहले, संचार का माध्यम कागज के माध्यम से होता था, जहाँ कर्मचारी कार्यालय नोट तैयार करते थे और फाइलों को भौतिक रूप से स्थानांतरित करते थे।
शीर्ष अदालत के एक सूत्र ने स्पष्ट किया, “यह अब ऑनलाइन किया जाएगा। कार्यालय की पूरी प्रक्रिया अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। किसी भी प्रक्रिया को फिर से तैयार करने में कुछ समय लगेगा।”
प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय को प्रतिदिन 300-400 ईमेल संचार प्राप्त होते हैं, जिन्हें मुद्रित किया जाता था और पदानुक्रम के अनुसार चिह्नित किया जाता था।
पेपरलेस पॉलिसी अपनाने से प्रतिदिन 300 से 400 पेपर केवल एक रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही बचेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वकीलों के लिए ऑनलाइन पेशी की शुरुआत की थी, जिससे शारीरिक पेशी पर्ची दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त हो गई थी।
अब तक लगभग 72,000 ऑनलाइन अपीयरेंस चिह्नित किए जा चुके हैं, जिससे कागज की कुल 72,000 शीट की बचत हुई है।
सूत्र ने कहा, “संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।”