पटना ,अनमोल कुमार ।
पटना : सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार एवं इसके उपक्रम बिहार राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स विकास निगम लि०, पटना द्वारा पारदर्शी एवं तीव्र गति से फाईलों के निष्पादन हेतु भौतिक संचिकाओं के स्थान पर ई-ऑफिस प्लेटफार्म को अपनाने की घोषणा की गयी । माननीय मंत्री, श्री जिवेश कुमार, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा ई-ऑफिस को लागू करने के अवसर पर एक प्रेस काॅन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस मौके पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल, विशेष सचिव, श्री अरविन्द कुमार चैधरी तथा अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार और उसके पीएसयू बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने ई-ऑफिस को लागू करके और अपने कार्यालय को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्विच करके ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
विभाग की इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए श्री जिवेश कुमार, माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित किया और इस प्रगति को भविष्य के लिए तैयार और तेज गति वाले ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय विकास बताया। आगे उन्होंने कहा ई-ऑफिस की शुरूआत से राज्य में नागरिक केंन्द्रित शासन व्यवस्था की गाॅंधीवादी विचाराधारा की पूर्ति सुन्श्चिित हो सकेगी, जिससे राज्य के समावेशी विकास को बल मिलेगा।
इस अवसर पर सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ई-ऑफिस के संचालन से पूर्णतया कागज रहित कार्य-प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल परिचालन लागत की तो बचत होगी, अपितु ईको फ्रेंडली कायशैली को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने अन्य विभागों तथा कार्यालयों द्वारा इस पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया।
इस फेसलेस और संपर्क रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उत्पादकता, दक्षता, गुणवत्ता, प्रभावी संसाधन प्रबंधन, समय का उपयोग आदि में सुधार करना और पुरानी मैनुअल प्रक्रिया को इलेक्ट्राॅनिक फाइल सिस्टम में रूपांतरित कर पारदर्शिता को बढाना है और आधुनिक रूप देना है।
यह ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। यह स्पष्ट है कि ई-ऑफिस ने सरकार के कामकाज पर मौजूदा महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में मदद की है। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस को तीव्र गति से लागू करने की दिशा में प्रयासरत है।