राज्य सरकार केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को लागू करने में देरी कर रही हैं। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिला विकास समन्वय एवम् निगरानी समिति ( दिशा) की बैठक में विधायकों की गांवों में योजनाओं को लागू करने में देरी से यह नाराजी उभर कर सामने आई। इससे योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से चिन्हित लोगों को नहीं मिलता हैं। यह मंतव्य जिले के बैठक में उपस्थित विधायकों ने जाहिर किए। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांवों व ढाणियों में पीने का पानी मुहैया करवाने की योजना में काम संतोषजनक नहीं माना गया। विधायक सुमित गोदारा ने राज्य सरकार की ओर से काम धीमा होने का आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे गंभीर मानते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत कनेक्शन कार्यों तेजी लाने की जरूरत बताई गई।
केंद्रीय मंत्री ने प्रत्येक योजना के प्रति गंभीरता दिखाई। नेशनल हेल्थ प्लान में बीकानेर की स्वास्थ्य जरूरतों के सुझाव मांगे। छात्राओं के लिए स्कूल-कॉलेजों में एनजीओ की मदद से सैनिटरी नैपकिन मशीनें लगाने की बात की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की रैंकिंग में सुधार के प्रयासों की सलाह दी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आवास देने, राष्ट्रीय भू अभिलेख रिकॉर्ड ऑनलाइन करने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रत्येक किसान को जोडने की हिदायत दी। मेघवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यों की साप्ताहिक निगरानी करने, सभी कामों को समय पर पूरा करने की हिदायत दी है। इसी तरह बीएडीपी के स्वीकृत व लंबित कार्यों पर ध्यान देने को कहा। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के विकास के प्रस्ताव मांगे गए। मनरेगा में श्रमिकों को होने वाली दिक्कतों के निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में श्रीडूंगरगढ़ विधायक गिरधारी महिया,
नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा, महापौर सुशीला कंवर ने अपनी बात रखी। बैठक में प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि, पालिका अध्यक्ष और संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। समिति सचिव एवम जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा होती है। बैठक में केंद्र प्रवर्तित सभी योजनाओं की तस्वीर समिति के समक्ष आ गई है। अब उम्मीद की जा सकती है कि कार्यों की गति में सुधार होंगे।