नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा अधिकारी”)। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से सवाल किया कि क्या राज्य प्रेस परिषद बनाने के लिए उपनियमों में प्रावधान हैं। एसीजे का कहना है कि 1978 का प्रेस परिषद अधिनियम केवल भारतीय प्रेस परिषद का प्रावधान करता है न कि राज्य स्तरीय परिषदों के लिए। पूछते हैं कि अगस्त में अदालत द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने पर राज्य सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया?
एसीजे का कहना है कि 1978 का प्रेस परिषद अधिनियम केवल भारतीय प्रेस परिषद के लिए प्रदानकरता है, न कि राज्य स्तरीय परिषदों के लिए और वकीलों से पूछा कि क्या कोई कानून है जो राज्य स्तरीय प्रेस परिषद की अनुमति देता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या इस विषय को नियंत्रित करने वाला कोई कानून है, मामले को अगले महीने के लिए स्थगित कर देता है।