– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गौशाला विरोधी निर्णय,व राज्य सरकार द्वारा गोचर की जमीन पर अतिक्रमण के संदर्भ में संघर्ष हैतू
बीकानेर ( कविता कंवर राठौड़ )।गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के राज्य व्यापी आह्वान पर आज बीकानेर जिला कलेक्टर को गौ ग्राम सेवा संघ जिला शाखा व बीकानेर गौशाला संघ ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया।
संघ के वरिष्ठ सदस्य व उपाध्यक्ष शंकर लाल पारीक के नेतृत्व में जिले की गौशाला के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन प्रेषित किया ।
इस अवसर पर संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमालसिंह नीमराना ने विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा गौशालाओं को पंजीयन करवाने के लिए एक आदेश जारी किया है, इसके तहत राजस्थान में संचालित होने वाली सभी गौशालाओ को अपने समुचित संचालन के लिए राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से सम्मति लेनी पड़ेगी जोकि सरासर गलत है संगठन इसका प्रतिरोध करता है।
इसलिए संगठन ने राजस्थान के समस्त जिलों में इस कानून के खिलाफ जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए हैं
वह संगठन के निरंजन सोनी ने कहा कि सरकार गोचर पर अतिक्रमणीयो को सुविधा प्रदान कर रही है,और सरकार के इस निर्णय से पूरे राजस्थान में गोचर समाप्त हो जाएगी और ओरण समाप्त हो जाएगी, मंदिर माफी की भूमि समाप्त हो जाएगी, सरकार को यह दोनों निर्णय वापस लेने चाहिए
संगठन के महेंद्र सिंह लखासर ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मान्यता लेकर ही गौशाला खोलने के निर्णय को गो विरोधी बताया, सरकार नहीं चाहती कि भविष्य में पूरे भारतवर्ष में गौशालाओं का संचालन हो, क्योंकि जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मान्यता लेंगे और 6 महीने में उनकी ऑडिट करवाएंगे, तो गौशालाऐ चल ही नहीं पाएगी।

यह सरकार का सरासर गो विरोधी निर्णय है इस निर्णय के विरोध में संगठन ने आज 17 सितंबर 2021 को प्रत्येक जिला स्तर पर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया।
सगठन के मोहन लाल सियाग ने बताया कि रविवार 19 तारीख को अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम का पत्र देंगे, उनसे इस निर्णय को वापस लेने की अपील करेंगे और इस अवसर पर सभी गौशाला संचालकों ने प्रशासन द्वारा गौशाला संचालक पर किए गए मुकदमे की भी घोर निंदा की उसके लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी ,
संगठन के बलदेव दास भदानी ने बताया कि दिनांक 20 तारीख को तहसील लेवल पर ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे वह 21 से 25 के मध्य अपने-अपने क्षेत्र के सांसदों को भी हम लोग पत्र प्रेषित करके उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस, गो विरोधी निर्णय को वापस लेने की अपील करेंगे।

उसके बाद संगठन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर करेगा।
इस अवसर पर बीकानेर के गो भक्तों व संगठन के पदाधिकारियों और जिले की गौशाला संचालकों ने भाग लिया। इस अवसर पर नोखा, डूंगरगढ़, खाजूवाला, पूगल, कोलायत ,लूणकरणसर, बीकानेर, छतरगढ़ आदि क्षेत्र की गौशाला ने भाग लिया प्रतिनिधिमंडल में मोहन लाल सियाग, महेंद्र सिंह लखासर, निरंजन सोनी, जीवरक्षा समिति के मोखराम धारणिया, शंकर लाल पारीक, विमल भाटी, शीशपाल गिरी गोस्वामी सरवन सिंह राठौड़, जगदीश सिंह शेखावत, पार्षद अनूप गहलोत प्रेम सिंह घुंमादा, भैराराम नाई काशी झबर, प्रयाग चांडक, हजारी जी बिश्नोई, आदि ने भाग लिया ।