– इंदिरा रसोई के लिए स्थान का करें चयन

– वीडियो काॅन्फेस के जरिये अधिकारियों को दिए निर्देश

बीकानेर, 08 अगस्त। जिला कलक्टर नमित महेता ने वीडियो काॅन्फ्रेस के माध्यम से जिले के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारियों से चर्चा कर,विकास योजनाओं के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हुए प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
राजीव गांधी सेवा केन्द्र में शनिवार को मेहता वीडियों काॅन्फ्रेस से ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों से जुडे़ और ग्रामीण विकास योजनाओं को समयबद्ध रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा कार्यों पर महिला मेट की नियुक्ति, मनरेगा भुगतान और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में ब्लाॅकवार जानकारी ली और निर्देश दिए कि मनरेगा कार्यों पर श्रमिकों और महिला मेट की संख्या बढ़ाई जाए।

जिला कलक्टर ने मनरेगा कार्यों पर औसत मजदूरी की जानकारी लेते हुए कहा कि कम से कम 150 रूपये से अधिक मजदूरी श्रमिकों को मिलनी चाहिए। इसके लिए जेटीए और मेट को पाबंद करें कि मनरेगा कार्यों की सही तरीके से माॅनिटरिंग करें ताकि श्रमिक अधिक कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों पर कम से कम 25 प्रतिशत महिला मेट नियुक्त होनी चाहिए। आगामी 7 दिनों में महिला मेट की संख्या बढ़ाते हुए इसकी सूचना दी जाए। उन्होंने पांचू विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए मस्टरोल जारी करते हुए मनरेगा कार्यों पर श्रमिकों को नियोजित करे। उन्होंने मनरेगा कार्यों का देरी से भुगतान होने को गंभीरता से लिया और सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकाया भुगतान अविलम्ब किया जाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होनी चाहिए। विकास अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजना पर गंभीरता से कार्य करे तो कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान ये योजनाए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं।

उन्होंने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों में को भी समय पर पूरा करवाने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। इन कार्यों प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित समय में जारी की जाएं।
वीडियो काॅफेंस में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन,, सीमान्त क्षेत्रीय विकास योजना सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़ी अन्य योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की बड़ी भूमिका है। अधिकारी इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को राहत प्रदान करे।
इंदिरा रसोई के लिए स्थन चिन्हित किया जाए-जिला कलक्टर ने कहा कि स्व. इंदिरा गांधी के नाम से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना नगर पालिका नोखा, देशनोक, श्रीडंूगरगढ और नगर निगम बीकानेर में 20 अगस्त से प्रारंभ होगी। इस योजना से गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य है कि ’कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है।
उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारी व नगर पालिका आयुक्त को निर्देश दिए कि योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। रसोई के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन भी करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान बहुतसी सेवाभावी संस्थाओं ने जरूरमंदों को भोजन उपलब्ध कराया था, उनसे सम्पर्क करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी, एडीएम सिटी सुनीता चैधरी, जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र पाल सिंह, प्रशिक्षु आईएएस कनिष्क कटारिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्य अधिकारी डाॅ.बी.एल.मीना सहित सभी ब्लाॅक मंे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
—-