नई दिल्ली,(दिनेश”अधिकारी”)। पेगासस स्नूपिंग मामले के बारे में नवीनतम अपडेट में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकों पर जासूसी करने के लिए पेगासस के कथित उपयोग की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
बेंच अनुसूचियां एक और 10 दिनों के लिए मायने रखती हैं। वे केंद्र सरकार से व्यापक जवाब की उम्मीद करते हैं। हालांकि, उन्होंने दो पेज का सीमित हलफनामा भेजा था। जिसके बाद, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक नोटिस जारी किया था और मामले को 10 दिनों के लिए निर्धारित किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा दायर दो पन्नों का हलफनामा याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पर जताई गहरी चिंता “हमें एक व्यापक उत्तर की उम्मीद थी, लेकिन आपने एक सीमित हलफनामा दायर किया”, मुख्य न्यायाधीश ने 10 दिनों के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सॉलिसिटर जनरल ने सार्वजनिक डोमेन में जानकारी से इनकार किया
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार तथ्यों को एक तकनीकी समिति के सामने रखने के लिए तैयार है जिसमें तटस्थ और स्वतंत्र विशेषज्ञ दोनों शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति तथ्यों की जांच कर सकती है और उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। हालांकि, वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं कर सकते। केंद्र ने इस बात का खुलासा करने से इनकार कर दिया कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। न्यायमूर्ति बोस ने तब मेहता से पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि उनके पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। इस पर, मेहता ने जवाब दिया कि वह सार्वजनिक डोमेन में जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते कि सरकार द्वारा किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि केंद्र ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं करना चाहता जो राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की रक्षा से समझौता करे।
पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी एक हलफनामा दायर कर अधिक से अधिक जानकारी का खुलासा कर सकते हैं।