दिल्ली हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने SAP को नायरा एनर्जी को सॉफ्टवेयर सपोर्ट सेवाएं बहाल करने के पूर्व आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। SAP की अपील पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार SAP, नायरा एनर्जी को अपनी सेवाएं जारी रखेगा।
5 नवंबर को पारित अपने आदेश में दो सदस्यीय खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि “नायरा की रिफाइनरी परिचालन के लिए SAP सिस्टम को एक आवश्यक सेवा माना जा सकता है। साथ ही, कंपनी के संपूर्ण आईटी ढांचे को तत्काल बदलना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।”
सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने SAP को नायरा एनर्जी की महत्वपूर्ण सपोर्ट सेवाएं तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया था। अपनी याचिका में भारत की लगभग 8 प्रतिशत ईंधन आवश्यकता पूरी करने वाली नायरा एनर्जी ने दलील दी थी कि SAP सपोर्ट सेवाएं बंद किए जाने से उसके महत्वपूर्ण आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के समक्ष सिस्टम फेल होने, साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों और परिचालन में व्यवधान का जोखिम पैदा हो गया था।
नायरा एनर्जी ने अदालत को बताया था कि किसी वैकल्पिक ERP प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते हैं और इस पर सैकड़ों करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। ऐसे में कारोबार की निरंतरता और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए SAP की निर्बाध सपोर्ट सेवाएं आवश्यक हैं।
न्यायमूर्ति महाजन ने अपने 120 पन्नों के आदेश में कहा था कि SAP की सपोर्ट सेवाएं बंद होने से नायरा एनर्जी के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम के समक्ष सिस्टम फेल होने, साइबर सुरक्षा उल्लंघन और परिचालन संबंधी व्यवधानों का खतरा पैदा हो सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि “इस स्तर के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकनीकी सपोर्ट सेवाओं का निर्बाध प्रवाह अत्यंत आवश्यक है।”
यह घटनाक्रम नायरा एनर्जी के लिए अनुकूल है, क्योंकि SAP की चुनौती के बावजूद अदालत ने कंपनी की महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सपोर्ट सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया है। अपील पर अंतिम निर्णय आने तक यह आदेश कंपनी के महत्वपूर्ण एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।

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