नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी “)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि पत्नी, व्यवसाय की एकमात्र मालिक के रूप में चेक जारी करती है, तो पति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है।
जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की सिंगल जज बेंच ने समन आदेश के खिलाफ दायर याचिका को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत स्वीकार कर लिया।
इस मामले में याचिकाकर्ता पवन गर्ग ने सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग की, अदालत ने पाया कि उन्हें समन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह न तो मालिक थे और न ही मेसर्स एयरकॉन गैलरी के प्रश्न में फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे।
न्यायालय ने कहा कि पत्नी और पति की अलग-अलग कानूनी संस्थाएँ हैं और यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि चेक पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे या उसने गारंटर या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम किया था।
न्यायालय ने देखा: आक्षेपित चेक काजल गर्ग द्वारा जारी किया गया था, जो पार्टी संख्या के विपरीत था। 3, विरोधी पक्षकार नं. 1 शिकायत। यह स्थापित करने के लिए कोई कागज नहीं है कि आवेदक फर्म का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, एजेंट या सह-मालिक है। कानून की नजर में पत्नी और पति का अलग अस्तित्व होता है। यह भी मामला नहीं है कि पत्नी, फर्म की एकमात्र मालिक ने आवेदक द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित चेक प्रदान किया था।
नतीजतन, अदालत ने आवेदक के खिलाफ सम्मन आदेश को रद्द कर दिया।