जयपुर।ओम एक्सप्रेस -केंद्र सरकार के वित्त एवं वितीय सेवा मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव पर नया कानून बना तो चेक बाउंस अपराध नही होगा।रिकवरी के लिए किमिनल के बजाय सिविल दावा दायर करना होगा।फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एन्ड इंडस्ट्री(फोर्टी)के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में फोर्टी के माध्यम से करीब 50 हजार से अधिक व्यापारियों-उद्योगपतियों ने ट्वीट कर एवं पत्र भेजकर सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराया है।इससे पहले फोर्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ,केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्त मंत्रालय के बैंकिंग सचिव को पत्र भेजकर एवं ट्वीट कर विरोध दर्ज करा चुकी है।

अग्रवाल ने बताया कि यह कानून लागू होने से चेक के माध्यम से जितना व्यापार होता है उसमें असुरक्षा की भावना बढ़ेगी ।इससे व्यापार बंद हो जाएगा और इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा।अग्रवाल ने आग्रह किया कि सरकार को चेक के निपटारे को मजबूत कर तीन माह से छह माह में शत -प्रतिशत निपटारा होकर रुपये का लेन-देन होना चाहिए ।उन्होंने सरकार से शीघ्र इस प्रस्ताव को रोकने का आग्रह किया है।अध्यक्ष अग्रवाल ने सभी व्यापारिक संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे भी अपने कारोबार को बचाना चाहती है तो इसका विरोध करे और केंद्र सरकार को पत्र भेजकर इसके लिए आग्रह करें।