बीकानेर-ओम एक्सप्रेस – जिला उद्योग संघ में नोखा विधायक बिहारीलाल विश्नोई एवं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के व्यापारियों व उद्यमियों के साथ लोकडाऊन के बाद खुली औद्योगिक इकाइयों के समक्ष आ रही समस्याओं एवं इनके निवारण हेतु सुझाव मांगे । जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि बीकानेर से मेड़ता तक का क्षेत्र बीकानेर मंडल में शामिल करवाने के प्रयास किये जाए। जिले में रेलवे द्वारा इन्लेंड कंटेनर डिपो स्थापित किया जाए ।लोकडाऊन के कारण बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों का 25.03.2020 से केंद्र सरकार द्वारा घोषित 17.05.2020 तक के लोकडाऊन की अवधि स्थाई शुल्क माफ़ किया जाए।
लोकडाऊन के कारण बंद पड़ी सोलर आधारित औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पन्न किये जाने वाली बिजली का भुगतान दिलवाया जाए। विपदा के समय में होटल इंडस्ट्री को विशेष पॅकेज दिए जाए।2019 की उद्योग नीति में पुराने उद्योगों को भी शामिल किया जाए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा जमा लगभग 90 हजार करोड़ के फंड से श्रमिकों को अप्रेल माह का 70 प्रतिशत तक वेतन दिलवाया जाए। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर श्रम क़ानून में छूट दी जाए ।केंद्र सरकार से अनुसंशा कर औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्ग द्वारा लिए गये टर्म लोन एवं अन्य बैंक लोन के ब्याज को 6 माह तक माफ़ करवाया जाए ।राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि कल्याण फीस की अधिसूचना को निरस्त करवाया जाए ।केंद्र सरकार को VDS स्कीम लानी चाहिए जिससे जनता के पास जो अघोषित राशि है। उसको इस स्कीम के तहत स्वेच्छा से घोषित किया जा सके।
बीकानेर को गेस पाइप लाइन से जोड़ा जाए ताकि सस्ता फ्यूल मिलने से प्रोडक्ट की लागत कम आएगी और एक्सपोर्ट को भी बढावा मिलेगा।जीएसटी की वर्तमान दरों में किसी तरह की कोई भी वृद्धि ना की जावे व पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए। इस पर विधायक बिहारीलाल विश्नोई ने सभी समस्याओं को राज्य सरकार स्तर पर पहुँचाने व केंद्र सरकार से अनुसंषा करने का आश्वासन दिया ।इस अवसर पर द्वारकाप्रसाद पचीसिया, विनोद गोयल, घेवरचंद मुसरफ, विष्णु पुरी, नरेश मित्तल, निर्मल पारख, पारस डागा, राजाराम सारडा, दिलीप रंगा, के.के. मेहता, रोहित कच्छावा, जगमोहन मोदी, सुभाष मित्तल आदि उपस्थित हुए ।