-: बीकानेर व डूंगरगढ़ बीडीओ को कारण बताओ नोटिस
बीकानेर। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जरूरतमंद को रोजगार देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएं। गौतम ने शुक्रवार को नौरंगदेसर, गुसाईसर और सैरुणा में महात्मा गांधी नरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ व्यक्तिगत लाभ योजना के कार्य और स्थायी आधारभूत संरचनाएं बने। गौतम ने कहा कि वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का अधिकाधिक निर्माण और पुररूद्धार हो जिससे आगामी मानसून में इन संरचनाओं को उपयोग हो सके और मानसून का जल संग्रहित हो सके। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि निश्चित समय में निर्धारित कार्य पूर्ण करें जिससे वेज रेट बेहतर आ सके।
कार्यस्थल पर श्रमिक मिले अनुपस्थित
गौतम जब नौरंगदेसर स्थित तलाई से मिट्टी निकालने व पायतन सुधार कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे तो कार्यस्थल पर श्रमिक अनुपस्थित थे। गुसाईंसर में भी सुराणा तलाई के खुदाई एवं पायदान सुधार कार्य को देखने पहुंचे तो वहां भी कार्यस्थल पर 30 मजदूर उपस्थित नहीं थे। साथ ही 27 और 29 मई की उपस्थिति भी मस्टररोल में दर्ज नहीं की गई।
जिला कलेक्टर ने नौरंगदेसर में राणा तलाई खुदाई और पायतन सुधार का कार्य देखा। यहां पर भी मजदूर कार्य पर उपस्थित नहीं थे। इस पर गौतम ने कहा कि इस तरह की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौतम ने बीकानेर और डूंगरगढ पंचायत समित को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मेटो को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्टेड करने और कनिष्ठ तकनीकी सहायक को नौरंगदेसर और गुसाईंसर से तत्काल प्रभाव से हटा कर दूसरी ग्राम पंचायत आवंटित करने के निर्देश दिए।
गौतम ने कनिष्ठ तकनीक सहायक को अनुबंध सेवाएं समाप्त करने के सम्बंध में अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोताही पाई गई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गौतम ने कहा कि कार्यस्थल पर पेयजल, छाया आदि की उचित व्यवस्था हो। निरीक्षण के दौरान अभियंता मनरेगा मनीष पूनिया भी उपस्थित थे।
1 लाख 85 हजार श्रमिक कार्यरत
गौतम ने बताया कि जिले में वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 1 लाख 85 हजार 624 श्रमिक कार्यरत है। लूणकरनसर में सर्वाधिक 40 हजार 537 तथा पांचू में सबसे कम 20 हजार 674 श्रमिक इसके तहत नियोजित है।