जो चयन प्रक्रिया के पश्चात चयनित हुई व मेरिट में स्थान प्राप्त किया तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए विभाग में गई । जिसके बाद बिना कोई कारण बताये 2020 याचिकाकर्ता का नाम अचयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल कर दिया गया व पूछने पर भी कोई उतर नहीं दिया गया । जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। जवाब में सरकार ने पात्रता रद्द करने का कारण बताया कि याचिकाकर्ता के अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम होने की वजह से याचिकाकर्ता को पात्र नहीं माना गया ।
प्रत्यर्थी की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया कि जाति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकारी के पास ही है जिसमें प्रार्थी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है व विवाह के पूर्व उसका जाति प्रमाणपत्र पिता के नाम के साथ ही है व वह राजस्थान की मूल निवासी है । जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति श्री दिनेश मेहता ने प्रतिवादी राज्य सरकार व विभाग को याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के आदेश किए ।