राजस्थान सरकार ने इस वर्ष का कृषि पर विशेष बजट दिया हैं। अगले वर्ष का बजट युवाओं और छात्रों पर केंद्रित रहेगा। यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में आयोजित एक समारोह में कहीं। कांग्रेस का ध्यान किसानों के अलावा अगले चुनाव में युवाओं पर केंद्रित किया है। यह सच है कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, खेल और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने आव्हान किया है कि युवाओं के बजट पर कोई भी योजना, सुझाव सीएमओ भेज सकते हैं। राज्य सरकार ने एक लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। एक लाख भर्ती प्रक्रिया में है और एक लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है। अर्थात राज्य सरकार ने तीन लाख युवाओं को नौकरी के अवसर दिए हैं। राज्य सरकार ने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कई निर्णय लिए है। गहलोत सरकार का खेलों को प्रोत्साहन के लिए जो निर्णय लिए हैं वे देश में मिसाल है। खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए संभाग स्तर पर इंडोर स्टेडियम और विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि, नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। यह कटु सत्य है कि स्कूलों में पी टी आई और खेलों के लिए कोच नहीं है। जिस तरह का खेलों को प्रोत्साहन की मसाल जलाई जा रहा है धरातल पर वैसे संसाधन उपलब्ध करवाने की नितांत आवश्यकता है। प्रदेश के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के लिए 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 211 कालेज खोले गए हैं। हालांकि पहले से चली रही कालेजों में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार खेलों को विशेष प्राथमिकता देकर युवाओं को अधिक अवसर प्रदान कर रही है। खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण व आधारभूत सुविधाएं देने के लिए सरकार खिलाड़ियों की भावना के अनुरूप काम कर रही है। प्रदेश के 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं तथा ओलंपिक, एशियाड व कॉमनवेल्थ जैसे खेलों में पदक विजेताओं के लिए सम्मान राशि को भी कई गुना बढ़ाया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में करीब 30 लाख खिलाड़ी भाग लेने का अनुमान है। इसमें गांवों कीे खेल प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। ग्रामीण युवा खेल जगत में अपना भविष्य बना सकता है। ग्रामीण ओलंपिक पूरे देश में खेलों का माहौल बनाएंगे। 200 युवाओं को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सिलेन्स योजना के तहत विदेशों में शिक्षा के लिए भेजा जाएगा।
प्रदेश निःशुल्क शिक्षा की उपलब्धता और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा दी जा रही हैं। यह सरकार के बे मिसाल काम बताए जा रहे है। बेशक राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा, खेल और रोजगार की दिशा में बेहतर कदम उठाने के प्रयास कर रही है। स्पष्ट है सरकार के पास संसाधनों की कमी है। कालेजों में शिक्षक, खेलों के लिए कोचों के पद रिक्त पड़े हैं। युवाओं की संख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर ऊंट के मुंह में जीरा जितना ही है। इन मुद्दों पर इससे ज्यादा मुख्यमंत्री अगले चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में है। इसमें राजस्थान का अगला बजट युवाओं और छात्रों पर केंद्रित करने का विजन भी शामिल है।