जयपुर , (ओम एक्सप्रेस )। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश का बजट 108 पेज में लिखा विधानसभा में पेश किया. उनकी पत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र वैभव गहलोत दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे. .उन्होंने बजट में चिरंजीवी बीमा योजना का दायरा 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया है. इसके अलावा बेरोजगारों को हर साल 100 दिन का रोजगार देने की बात भी कही गई है. इसके बाद राज्य सरकार 15 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी. इस पर 800 करोड़ का खर्च आएगा.
सीएम गहलोत की बजट घोषणा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने शहरों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) रेट 10% की जगह केवल 5% बढ़ेगा। गहलोत ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की घोषणा भी की है।
बजट पेश करते हुये मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए और बेटियों और मांओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए ये बजट है. यह बजट स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए और सभी प्रदेशवासियों की बेहतर सेहत के लिए है
सीएम गहलोत का बजट ट्वीट कहा-हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.
जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार
जयपुर में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज-1 का विस्तार होगा। वहीं, अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 मेट्रो ट्रैक की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा।
राजस्थान में लोगों के काम समय पर हों, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। CM गहलोत ने बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। साथ ही एजुकेशन लोन के दस्तावेज दिखाने पर स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट देने का एलान किया है।
पढ़िए बजट भाषण की मुख्य बातें
जोधपुर शहर को यह मिला बजट में
- कमला नेहरू अस्पताल जोधपुर में संवर्धन कार्य।
- एमडीएम अस्पताल में कार्डियक लैब।
- जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज खुलेगा।
- उदयमंदिर जोधपुर को शहरी स्वास्थ्य केन्द्र
- नवचौकिया अस्पताल को सेटेलाइट क्रमोन्नत किया जाएग
- जोधपुर में एक अतिरिक्त सीएमएचओ बैठेगा
ओपीडी और आईपीडी सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क, किसी प्रकार का खर्च नहीं लगेगा।
सड़क सुरक्षा - बर बिलाड़ा जोधपुर को पायटल प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
शिक्षा - शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक हजार महात्मा गांधी इंग्लश मीडियम स्कूल खुलेंगे
- रेगिस्तानी जिलो जोधपुर सहित पांच जिलो में दौ सौ नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे
- जोधपुर में सेखाला शेरगढ़ व भोपालगढ़ में नया कन्या कॉलेज खुलेंगे।
- मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षण संस्था में 15 करोड़ रुपए में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यह सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा।
- 42 करोड़ में सुमेर लाइब्रेरी का पुननिर्माण किया जाएगा।
खेल - आवासीय पैरा खेल एकेडमी भी जोधपुर में खुलेगी।
- राजस्थान स्टेट स्पोर्टस इंसटीट्यूट 15 करोड़ रुपए खर्च हाेंगे।
- स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर भी खुलेगा।
युवा-रोजगार
- राजीव गांधी नॉलेज व इनोवेशन हब खुलेगा। इसमें स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से प्रयास होंगे। जो महिलाएं घर से काम कर रही है उनके लिए अलग से योजना लाई जाएगी।
- जुलाई 2022 में रीट की नई परीक्षा होगी, 32 हजार से बढ़ा कर 62 हजार पर नए पदों पर भर्ती होगी।
उद्योग
32 नए औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में : खुडियाला बालेसर में नया औद्योगिक क्षेत्र।
बोरानाडा में मल्टीस्टोरी इंडसट्री कॉम्प्लेक्स खुलेगा। यह ईटी, टैक्सटाइल व अन्य सेक्टर को प्रोत्साहन देगा।
- जोधपुर में इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी
- जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया में विकास कार्य होंगेे जो कि डीएमआईसी में शामिल है।
- एक हजार करोड रुपए पेट्रो कैमिकल हब पर खर्च होंगे और एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाएंगे।
सामाजिक क्षेत्र: - आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा।
- 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देगी सरकार।
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू योजना होगा। इसमें 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को – 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिए जाएंगे।
- गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब कोविड पैकेज का लाभ मिलेगा। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की कोविड से मौत पर 50 लाख का पैकेज मिलेगा।
आधारभूत ढांचा:
- हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। 2000 करोड़ खर्च होंगे।
- 750 करोड़ की लागत से जयुपर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस स्टेशन बनेंगे। सिंधी कैंप बस स्टेंड को इंटरस्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा।
- पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना।
अब ईस्टर्न कैनाल खुद बनाएगी गहलोत सरकार - ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनेगा, ईआरसीपी के लिए 9600 करोड़ का प्रावधान। नोदरा, ईशरदा लिंक का काम हाथ में लिया जाएगा। ईस्टर्न कैनाल का काम अब राजस्थान सरकार ने खुद हाथ में लेने का फैसला किया है।
- पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला है। गहलोत कई बार पीएम को लिख चुके हैं। अब गहलोत सरकार ने ईआरसीपी का काम खुद हाथ में लेने का फैसला किया है। ईस्टर्न कैनाल से पूर्वी राजस्थान के जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता देगी सरकार।
कानून व्यवस्था:
- 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेंगी, पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30 हजार होंगे। – कमर्शियल सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य करके उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। – सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी खुलेगा। – हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। – 10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे, चौकियों को थानों में क्रमोन्न्त करने की घोषणा। – जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल के लिए 7 करोड़ की लागत से भवन बनेगा।
राज्य सरकार ने बजट में बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण पढ़ते हुए अब तक बीकानेर के लिए कई नई घोषणाएं की है। इनमें बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को मजबूत करने के लिए नए विभाग स्थापित करने के साथ ही पहले से स्थापित विभागों के लिए बजट आवंटन की घोषणा की है।
चिकित्सा क्षेत्रबीकानेर के ग्रामीण डिस्पेंसरी को भी क्रमोन्नत किया जा रहा है। बज्जू में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जा रहा है, वहीं खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला अस्पताल के रूप में स्थापित किया जाएगा। इससे खाजूवाला के अस्पताल में डॉक्टर्स के नए पद स्वीकृत हो जाएंगे। वहां जांच की सुविधाओं का दायरा भी बढ़ जाएगा। खासकर भर्ती रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बड़ी संख्या में रोगियों को इलाज के लिए बीकानेर नहीं आना पड़ेगा।
सड़क मार्ग सुधरेगासीकर से बीकानेर तक राजमार्ग को बेहतर करने के लिए भी गहलोत ने घोषणा की है। इससे नागौर से बीकानेर तक सड़क मार्ग पहले से बेहतर हो जाएगा। इसके लिए विशेष बजट जारी किया जा रहा है। कोलायत में पहले से स्थित कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत किया जा रहा है।
नए औद्योगिक क्षेत्रबीकानेर में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापत करने की घोषणा की गई है। इससे पहले गजनेर में इंडस्ट्रीयल एरिया बनाया गया लेकिन वो विकसित नहीं हो सका।