ऐतिहासिक है राज्य का बजट : कड़वासरा
बीकानेर, । राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट ऐतिहासिक है और आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है।
उन्होंने कहा कि बजट में आमजन के कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम और योजनाओं की घोषणा की गई है। बिजली के बिलों में राहत दी गई है। कोलायत में बालिका महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार प्रदेश में दो हजार नए इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें दस हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। रीट के पद बढ़ाए गए हैं। महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की गई है।पूरे प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा निशुल्क किया जाना मरीजों के लिए बड़ी राहत है। खाजूवाला में सरकारी अस्पताल के क्रमोनयन तथा प्रदेश में एक हजार नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की गई है। जोधपुर में एक नया डेंटल कॉलेज, राज्य में 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने के अलावा दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान करने
जैसी घोषणाएं की गई हैं। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब मजदूर, युवा,महिला और प्रदेश वासियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। किसानों को बजट में अनेक सौगातें दी गई हैं।

श्रीकोलायत विधान सभा को बजट में मिली कई सौगात-भाटी

बीकानेर, । मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का  बजट पेश किया।  इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहलीबार कृषि बजट पेश कर, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को राज्य के चहुमुखी विकास बताया और कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।  उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद लगे सरकारी कार्मिकों के लिए पुनः पेंशन स्कीम लागू कर एतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत कर, सीएम का आभार व्यक्त किया हैं।
श्री कोलायत विधान सभा क्षेत्र के लिये की गई घोषणाएँ-ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा,विद्युत, सिंचाई सहित अन्य विकास कार्यों पर राशि का प्रावधान कर, कई सौगाते दी है। उन्होंने बताया कि श्रीकोलायत मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौडू को सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र रूप में क्रमोन्नत करने, गुड़ा में 950 करोड़ रूपये की लागत से 125 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना करने, रणजीतपुरा (बज्जू) में उप तहसील कार्यालय स्वीकृत होने, बज्जू में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा, श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की राशि सड़क निर्माण हेतु घोषित, रणजीतपुरा से ओसियां तक सड़क का नवीनीकरण, चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य लम्बाई 80 किलोमीटर लागत 64 करोड़ खर्च होंगे। दासोड़ी से बीकानेर सड़क राज्य राजमार्ग संख्या136 का नवीनीकरण, चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य लम्बाई 63 किलोमीटर पर 56.70 करोड़ रूपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि देशनोक नगर पालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर की नवीन सड़कें बनाई जायेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बीकमपुर में गौण मण्डी की घोषणा, कोलायत- बज्जू में जल डिग्गियों का निर्माण स्वीकृत तथा चारणवाला शाखाओं की नहरों का 102 करोड़ राशि लागत से चरणबद्ध रूप से जीर्णोंद्धार करवाया जायेगा। आईजीएनपी की सभी लिफ्ट परियोजनाओं में पुरानी मोटर/पम्पों की विद्युत क्षमता बढ़ाने के साथ ही समुचित रख-रखाव हेतु 200 करोड़ की लागत से नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्य करवाया जायेगा। नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी। गजनेर व कोलायत लिफ्ट नहरों में शेष रही डिग्गियों का निर्माण करवाया जायेगा।
कोलायत जल प्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट)-ऊर्जा मंत्री भाटी ने बताया कि 82 करोड़ की लागत से कोलायत जलप्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट) तथा 75 करोड़ रूपये की लागत से कोलायत जलप्रदाय परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत घर-घर जल कनेक्शन दिए जायेंगे।
राज्य के घरेलु बिजली उपभोक्ताओं कोे राहत-ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 118 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से प्रति माह 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा के साथ ही 150 यूनिट तक  3 रूपये प्रति यूनिट अनुदान एवं 150 से 300 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 2 रूपये प्रति यूनिट अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कृषि विद्युत कनेक्शन मंे नौ वर्ष से अधिक की चली आ रही पेण्डेसी को खत्म करने कीे दृष्टि से 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया कृषि विद्युत कनेक्शन आगामी दो वर्षों में जारी करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का मंत्री भाटी ने अपनी ओर से क्षेत्र की जनता की ओर आभार व्यक्त किया है।
भाटी ने कहा कि कृषि बजट को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ब्याज मुक्त फसली ऋण में आगामी वर्ष में 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। 5 लाख नए कृषकों को ऋण दिए जायेंगे। जल संरक्षण के लिए 800 करोड़ की राशि का प्रावधान कर विभिन्न जिलों में 100 वाटर हार्वेस्टिंग व एनिकट का निर्माण होगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में 13 जिले लाभान्वित होंगे तथा 220 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क का निर्माण होगा।

क्षेत्र के विकास का किया था वादा, पूरा करूँगा : डांगी
रेवदर को मिली कृषि मंडी तो बजट में जिले को मिला सम्मान : सांसद डांगी

आबूरोड। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत बजट को लोकहित बताते हुए उस पर प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच व अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट की घोषणा की गई है। चुनाव के समय मैंने क्षेत्र के विकास वादा किया था, जिसे पूरा करने में एक कड़ी के रूप में इस बजट की कई घोषणाएं है। सरकार का अगले वित्तिय वर्ष का रोडमैप प्रदेश की जनता को राहत देने के साथ साथ विकसित प्रदेश के रूप में निखरेगा। सांसद डांगी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य को विकास के मामले में अग्रणी रखने के संबोधन पर कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों को इस बजट में समाहित कर हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दिया है। प्रदेश में विद्यालयों को क्रन्मोन्नत करना, चिकित्सालयों की स्थापना, महाविद्यालयों की स्थापना, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना शुरू करने समेत सैकडों एैसी घोषणाएं है जो विकसित राजस्थान का सपना पूरा करेगी। सांसद डांगी ने कहा कि रेवदर विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग को भी पूरा करने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रयासरत रही थी। पूर्व में भी जब-जब कांग्रेस की सरकारें रही क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी व एैसी अनेकों सौगातें दी जो क्षेत्र के विकास में कडी के रूप में जुडी। इसी कडी में एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रेवदर में कृषि मंडी की स्थापना की सौगात देकर यह साबित कर दिया कि जब जब विकास की बात आयेगी, कांग्रेस हमेशा इस क्षेत्र का ध्यान रखेगी। सांसद नीरज डांगी ने कहा कि रेवदर विधानसभा क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहां के कृषकों को अपनी फसल बेचने के लिए निजी मंडियों अथवा गुजरात का रूख करना पडता था, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस वित्तिय बजट में रेवदर में कृषि मंडी स्थापना की सौगात देकर क्षेत्र के लाखों किसानों को सौगात दी है।

रेवदर विधानसभा क्षेत्र को मिली कई सौगातें :-
सांसद डांगी ने बताया कि रेवदर क्षेत्र को इस वित्तिय बजट में सौगातें मिली है, जिसमें कृषि मंडी की स्थापना होना क्षेत्र के किसानों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा अनादरा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रन्मोन्नत, तलेटी तिराहे से आमथला तक फोरलेन सडक निर्माण के लिए 8 करोड रूपये, सरूपगंज-कालन्द्री सडक, रेवदर-जसवन्तपुरा सडक व रेवदर-आबूरोड सडक पर गोमती व झाबुआ नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 35 करोड रूपये की स्वीकृति की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। वहीं बजट में विद्यालयों, चिकित्सालयों के क्रन्मोनयन की घोषणा से भी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना होगी। इसके अलावा सिरोही जिले में जनजाति छात्रावास के संचालन की बजट में घोषणा की गई है जिसका लाभ निश्चित रूप से रेवदर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। इसके अलावा सिरोही जिले में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा का लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा।

सालगांव बांध परियोजना के लिए 250 करोड स्वीकृत :-
माउन्ट आबू शहरी क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए कुछ माह पहले राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सालगांव बांध परियोजना को स्वीकृति देने की मांग की थी। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में उक्त परियोजना के लिए 250 करोड रूपये की वित्तिय प्रावधान की घोषणा की गई।

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को निराश किया बजट ने – विजयवर्गीय

बजट के संबंध में अभिभावक एकता संघ राजस्थान के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने इसे भेदभाव पूर्ण एवं आशाओं के विपरीत बताते हुए कहा कि :
“कोरोना के आर्थिक दुष्प्रभावों से जूझते प्रदेश के डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की आवश्यकता एवं उम्मीदों के विपरीत रहा यह बजट – 500 मदरसों में डिजिटल क्लास रूम घोषित करने के साथ बेहतर होता कि बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल क्लास रूम की सौगात देती सरकार, इस बार फ्री स्कूटी बांटने के बजट में करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी करने से पूर्व बेहतर होता कि ग्रामीण एवं शहरी गरीब, मजदूर, किसान एवं जरूरतमंद मध्यमवर्गीय तबके के उन विद्यार्थियों को नि;शुल्क मोबाइल लैपटॉप एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान होता जिससे वह किसी भी स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख पाते।

आज का बजट बहुत ही ऐतिहासिक बजट है जिसमें किसान ,मजदूर, मध्यमवर्ग, कर्मचारी वर्ग व महिलाओं को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बजट में हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा है ।
समाज के हर वर्ग को सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रदान की हैं ! बजट सत्र 2022-2023 की प्रमुख घोषणाएं-

  1. राजस्थान में 50 यूनिट तक फ्री बिजली एक ऐतिहासिक फैसला है।
  2. पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शायी है।
  3. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले जो कवरेज ₹5लाख था उसको बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया जो आमजन को राहत प्रदान करने वाला ऐतिहासिक फैसला है।
  4. माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से कृषि बजट पेश करके रुपए ₹5000 क करोड रुपए की कृषक कल्याण योजना की घोषणा की जिससे किसानों की स्थिति में बदलाव होगा
  5. मनरेगा में रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिवस करना तथा शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना एक ऐतिहासिक फैसला है
    6.*शिक्षा के क्षेत्र में सभी सैकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करना व शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना एक बड़ी उपलब्धि है
  6. एक करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवा कर महिला सशक्तिकरण वह डिजिटलीकरण करने की तरफ एक ऐतिहासिक फैसला है
  7. हर विधानसभा को ₹10करोड़ सड़कों के लिए अतिरिक्त प्रदान किए गए
    9 युवा वर्ग को बजट में रोजगार प्रदान करने की घोषणा की गई है इसमें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं वह विभिन्न विभागों में नए पद सृजित करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है
  8. सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा वह अभय कमांड में कैमरो की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करना आमजन के प्रति सुरक्षा की भावना को दर्शाता है।
    🖋️ डॉ अरविंद जायसवाल ( शिक्षाविद एवं राजनेता)