-इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति की मांग को लेकर 1 महीने से धरने पर बैठे बिजली कार्मिकों की भी सुनो सरकार
जयपुर।राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव केशव कुमार व्यास ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अवगत करवाया है की जयपुर मे एक माह से एक सूत्री स्थानांतरण मांग लेकर कर्मियों की सुन कर उनको राहत दी जाए। ज्ञापन मे अवगत करवाया गया है की विद्युत सुधार के नाम पर तत्काल राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को विखंडित करके पांच अलग-अलग विद्युत कंपनियां बनाई जिनपर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है इन कंपनियों में से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य तो संपूर्ण प्रदेश में है लेकिन तीन डिस्कॉम यथा जयपुर अजमेर एवं जोधपुर का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। सन 2000 में मंडल के विखंडन से अब तक 23 वर्षों में वहां कार्यरत कर्मचारियों को स्थानांतरण हेतु कोई विकल्प नहीं दिया गया कई वर्षों से कर्मचारी अपने घर से दूर अलग-अलग डिस्कॉम में सेवा दे रहे हैं एवं इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण की मांग उठा रहे हैं
विगत वर्षों में राज्य सरकार ने राज्य में जोधपुर डिस्कॉम एवं अजमेर डिस्कॉम के इलाकों में परिवर्तन कर (लाडनू योजना) विकल्प पत्र के आधार पर कर्मचारियों का इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण कर दिया परंतु कर्मचारियों के स्वयं की पीड़ा को समझ कर स्थानांतरण के विकल्प नहीं खोले जा रहे हैं जिससे दुखी होकर बिजली कर्मचारी विगत 1 माह से जयपुर के गांधीनगर विधायक आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं
अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए एक बार विकल्प पत्र या टाइम बाउंड पॉलिसी के माध्यम से इच्छुक कर्मचारियों को डिस्कॉम बदलने का मौका दें ताकि वह भी अपने गृह जिलों के पास सेवा देकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मानसिक तनाव से मुक्त होकर कार्य कर सकें।
इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया कि इस इंटर डिस्कॉम की मांग से सभी कैडरों के लगभग 18000 कर्मचारी और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं जबकि इस एक मांग के पूरा होने से राज्य सरकार पर कोई भी आर्थिक भार नहीं है इसके विपरीत इंटर डिस्कॉम तबादले होने से निगम प्रशासन व राज्य सरकार को लाभ ही होगा कर्मचारी तनाव मुक्त होकर कार्य करेगा जिससे विद्युत हादसों में कमी तथा कार्य में दक्षता आएगी अतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध है अभिलंब इंटर डिस्कॉम तबादला नीति लागू कर बरसों से घर के पास नौकरी करने का सपना देख रहे हजारों बिजली कर्मचारियों को लाभान्वित करें।