जयपुर।मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए ताकि आमजन को सीमाज्ञान, नामन्तरण एवं राजस्व से जुड़े अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें। नामान्तरण की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस करने का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए ताकि काश्तकार ई-मित्र एवं मोबाइल एप ’धरा’ के माध्यम से आवेदन कर ऑनलाइन नामान्तरण प्राप्त कर सकें।
निवास से वीसी के माध्यम से आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। पेपरलेस नामान्तरण के लिए नियमों में संशोधन करने एवं राजस्व संबंधी कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा। साथ ही राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रदेश में राजस्व विभाग के अधीन आवंटन योग्य सरकारी भूमि का लैण्ड बैंक बनाने के निर्देश दिए ताकि राज्य स्तर पर आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। कृषि रहन पोर्टल का काम भी जल्दी पूरा करने को कहा ताकि कृषि ऋण प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सके। उल्लेखनीय है कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान कृषि ऋण के लिए किसी भी बैंक में ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा।
डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्न प्रोग्राम के तहत शेष बची तहसीलों को ऑनलाइन करने, ऑनलाइन हो चुकी 239 तहसीलों में गिरदावरी की ऑनलाइन प्रक्रिया तथा पटवारी एवं गिरदावरों की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी ली।
बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री श्री हरीश चौधरी, राजस्व राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, भू-प्रबन्ध आयुक्त श्री विश्व मोहन शर्मा एवं रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल श्रीमती नम्रता वृषनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।