जयपुर।प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर ऑक्सीजन युक्त, आईसीयू एवं वेंटिलेटर्स युक्त बैड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में कोई कमी नहीं रखेगी।
निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और उसकी रोकथाम की समीक्षा की।
निर्देश दिए कि कोविड संक्रमण को देखते हुए इन बैड्स की संख्या में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में वृद्धि की जाए। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर तथा अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर पूरे संभाग से लोग उपचार के लिए आते हैं। ऐसे में वहां चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही जयपुर में प्राथमिकता से ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटिलेटर्स के एक हजार बैड्स अतिरिक्त बढ़ाए जाएं।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अखिल अरोरा ने बताया कि लगातार प्रयासों के चलते मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हम कामयाब रहे हैं। प्रदेश में सितम्बर माह में अब तक मृत्यु दर 0.9 प्रतिशत से भी कम रही है। अगस्त माह में भी यह 1 प्रतिशत से कम थी। वर्तमान में राजस्थान में कोरोना से औसत मृत्यु दर 1.16 प्रतिशत है, जो कि न सिर्फ राष्ट्रीय औसत बल्कि दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से कम है। इसी प्रकार, रिकवरी दर 83 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय औसत के साथ-साथ कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बेहतर है।

इस दौरान प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर लगाई गई धारा 144 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। निर्देश दिए कि इसकी सख्ती से अनुपालना हो। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी सरकार ऐसा कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। पुलिस महानिदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह को निर्देश दिए कि धारा 144 की पालना के लिए पुलिस स्थान विशेष को चिन्हित करके फ्लेग मार्च निकाले।

बैठक में बताया गया कि कोविड-19 से संक्रमित जिन रोगियों को बैड्स की आवश्यकता है। उनकी तत्काल मदद करने के लिए ‘मुख्यमंत्री हैल्पलाइन 181‘ प्रारम्भ कर दी गई है। श्री गहलोत ने इस व्यवस्था को 24ग्7 चाक-चौबंद रखने के साथ ही हैल्पलाइन पर होम आईसोलेशन एवं एसिम्प्टोमेटिक रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। श्री अरोरा ने बताया कि पहले दिन 17 रोगियों ने ‘मुख्यमंत्री हैल्पलाइन‘ पर सम्पर्क कर मदद चाही, जिनको वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल सहायता उपलब्ध कराई।

निर्देश दिए कि जन जागरूकता के लिए स्वायत्त शासन विभाग प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता वाहनों के जरिए आमजन को मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने आदि के बारे में जागरूक करें।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिव गृह श्री अभय कुमार, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।