रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ श्री राकेश जैन का कोट

जीएसटी परिषद का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में छूट देने और बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है जो उपभोक्ता लाभ को उद्योग के विकास के साथ जोड़ता है। यह सुधार लाखों परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यवसायों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक किफायती बनाएगा, जिन्हें अक्सर प्रीमियम देना भारी पड़ता है। प्रवेश की लागत कम करके, यह अधिक व्यक्तियों को पहले से ही कवरेज लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे जोखिम पूल मजबूत होता है और बीमा क्षेत्र की दीर्घकालिक लचीलापन में सुधार होता है। बीमा केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं है, बल्कि बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और अप्रत्याशित आपात स्थितियों से परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है, और यह उपाय इसे वित्तीय नियोजन में और गहराई से समाहित करने में मदद करेगा। हम इसे एक दूरदर्शी सुधार के रूप में देखते हैं जो उपभोक्ताओं और बीमाकर्ताओं, दोनों के लिए एक लाभकारी परिदृश्य बनाता है, और एक ऐसा सुधार जो एक स्वस्थ और अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित भारत के निर्माण की यात्रा में सार्थक योगदान देगा।