जयपुर/ बीकानेर 26 जुलाई-7 दिन के नोटिस के साथ राजभवन पहुंचा है प्रस्ताव,31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव में उल्लेख,अब राज्यपाल करेंगे प्रस्ताव को लेकर निर्णय। सियासी महासंग्राम में एक बार फिर नजरें राज्यपाल पर टिक गई है क्योंकि सरकार ने विधानसभा सेशन बुलाने का दूसरा संशोधित प्रस्ताव राजभवन भेज दिया है, जो राज्यपाल ने 6 आपत्तियां जताई थी उनका जवाब भी उस प्रस्ताव में बताया जा रहा है, दे दिया गया है।
मसलन आधा दर्जन विधानसभा में बिल लाए जाएंगे और कोरोना के हालात पर भी चर्चा होगी, यह सब तमाम जानकारियां संशोधित प्रस्ताव में दे दी गई है। खास बात है इस बार सरकार ने 7 दिन के नोटिस के आधार पर 31 जुलाई को विधानसभा सेशन बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। नियम 174 कहता है सरकार के प्रस्ताव पर सेशन बुलाने को लेकर राज्यपाल संवैधानिक तौर पर बाध्य होते हैं। राज्यपाल किसी भी सूरत में मना तो कतई नहीं कर सकते पर वह होल्ड करने और कुछ आपत्तियां मांगने जैसा खेल कर सकते हैं। राज्यपाल ने 70 साल में किसी भी राज्य सरकार के विधानसभा सेशन बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देकर वैसे रिकॉर्ड दाग लगा लिया है।
राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से रविवार को यहां राजभवन में राज्य के मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप और पुलिस महानिदेशक श्री भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को श्री स्वरूप और श्री यादव ने कांग्रेस दल द्वारा सोमवार को किए जा रहे प्रदर्शन के बारे में बताया। राज्यपाल श्री मिश्र को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने राजभवन की सुरक्षा के लिए की गई पुख्ता प्रबंध व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी ।
वही राज्यपाल श्री मिश्र ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ऐक्टिव केसेज के बारे में गहरी चिंता जाहिर की। राज्यपाल ने कहा कि एक जुलाई से आज तक कोरोना वैश्विक महामारी के प्रदेश में केसेज तीन गुना हो गये है। राज्यपाल ने निर्देश दिये कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेज पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पर प्रदेश में नियंत्रण करने के लिए नई रणनीति बनाने पर विचार करना होगा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार व प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंदराम जायसवाल भी मौजूद थे।