नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा”अधिकारी”)। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के समय पर पूरा होने की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पांच सदस्यीय सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है। पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता वाला पैनल काम की गति और उसकी गुणवत्ता पर नजर रखेगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक ज्ञापन में कहा कि परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों के एकीकरण के लिए बहु-एजेंसी और हितधारक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए समिति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में चिल्ड्रन पार्क के खिलाफ चेतावनी दी। सॉलिसिटर जनरल का जवाब समिति समय-समय पर परियोजना स्थल की निगरानी, निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट और सुझाव मंत्रालय को सौंपेगी। पैनल के अन्य सदस्य डिप्टी कैग पी.के. तिवारी, एलएंडटी के पूर्व निदेशक शैलेंद्र रॉय और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मौसम और मंत्रालय के संयुक्त सचिव। इसका गठन सरकार द्वारा अगले दो साल या अगले आदेश (जो भी पहले हो) के लिए किया गया है। इस परियोजना की घोषणा 2019 में की गई थी और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में रखी थी ।