हरियाणा सरकार पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50 फीसद तक आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। जिसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में सरकार बिल भी लेकर आएगी, जिसमें 3400 महिलाएं सरपंच बनाई जाएंगी। इसके साथ ही पंचायत समितियों और जिला परिषद में भी महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी होगी।

दरअसल, हरियाणा में पंचायती चुनाव जनवरी- फरवरी 2021 में प्रस्तावित है, इसी के चलते सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उसे प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा है। अब प्रदेश के सभी गांवों को यूनिक आईडी नंबर भी उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि ऑड- इवन फॉर्मूले के जरिये चुनाव करवाने में आसानी हो।

डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने बताया कि इस बार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू होगा, इसके लिए ड्रॉफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। एलआर की सिफारिश के अनुसार, महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के मामले को प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया है।

वहीं, देश के कई हिस्सों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन ऑड ईवन फार्मूले को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। राज्यपाल के माध्यम से ही राष्ट्रपति तक यह केस जाएगा।

ऑड- ईवन फार्मूला न केवल ग्राम पंचायतों में लागू होंगे, बल्कि इसे पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनावों में भी लागू किया गया जाएगा। यानी इनके चुनावों में भी प्रदेश की महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। फार्मूले के अनुसार अब हर पांच वर्ष में रोटेशन आधार पर यह आरक्षण मिलेगा।