जयपुर । मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने 15 लाख युवाओं के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के गठन को मंजूरी दी है। यह विभाग इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी), नियोजन विभाग के एम्पलाॅयमेंट एक्सचेंज, आईटीआई तथा अप्रेंटिस एक्ट के तहत आने वाले सभी कार्य इस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को इस विभाग के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

दो वर्षीय आईटीआई पास दसवीं व बारहवीं के समकक्ष
श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके तहत आठवीं कक्षा के बाद दो वर्षीय आईटीआई प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले युवाओं को दसवीं के समकक्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा पास करनी होगी। ये युवा ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश तथा दसवीं की अर्हता वाली सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार दसवीं के बाद दो वर्षीय आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को बारहवीं के समकक्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ये युवा भी बारहवीं की अर्हता वाली सरकारी नौकरियों तथा आगे की शिक्षा के लिए पात्र होंगे।

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि आने वाले चार वर्षोंं में 6 लाख युवाओं को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में आरएसएलडीसी के 184 कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से 14 हजार युवाओं को प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चार लाख युवाओं को आजीविका विकास परिषद् तथा साढ़े तीन लाख युवाओं को आईटीआई के जरिए रोजगार योग्य बनाया जाएगा। डेढ़ लाख युवाओं को सरकारी विभागों में रोजगार दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आईटीआई पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उन्हें रोजगारपरक बनाने के लिए सिंगापुर की आईटीईईएस के साथ एमओयू हो चुका है। जुलाई माह में उदयपुर में यह प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार सैमसंग, टोयटा एवं केयर्न के साथ हुए एमओयू के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

न्याय आपके द्वार अभियान-पहले दिन 14 हजार प्रकरणों का निस्तारण
श्री राठौड ने बताया कि न्याय आपके द्वार-राजस्व लोक अभियान के पहले दिन की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की गई। अभियान के पहले दिन लोक अदालत के माध्यम से 14 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इनमें राजस्व अभिलेख दुरूस्ती के 3891, खाता विभाजन के 1367, खातेदारी घोषणा के 238, स्थायी निषेधाज्ञा के 130, इजराय के 225, नामांतरकरण अपीलों के 126, गैर खातेदारी से खातेदारी के 287, नामांतरकरण के 7535, रास्ते के 28, पत्थरगढ़ी के 122 तथा सीमाज्ञान के 82 मामले निस्तारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में न्याय आपके द्वार अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में उपखंड स्तर की राजस्व अदालतों में 4 लाख से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इस अभियान के अन्तर्गत 2 लाख प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।

तीन नये कृषि विश्वविद्यालयों का अनुमोदन
संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कैबिनेट सब कमेटी की अभिशंषा पर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा एवं श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की स्थापना का अनुमोदन किया है।