राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिकार क्षेत्र की नियमित पीठ जोधपुर और जयपुर में स्थपित कर कम लागत पर त्वरित न्याय दिलाने की मांग
जयपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कानून और न्याय मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय को भेज पत्र…