2019 में हार वाले 144 सीटों के लिए बनाई गए रणनीति
नई दिल्ली : हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, लेकिन भाजपा अभी से इसे फतह करने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा का फोकस उन 144 लोकसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने की है, जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। संगठन के महासचिव बीएल संतोष ने योजना पर एक प्रस्तुति दी जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शामिल है। पहले चरण में पार्टी इन 144 लोकसभा सीटों और इनके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की पूरी जानकारी जुटाएगी। भाजपा के मुताबिक पार्टी इन सीटों पर बूथों को मजबूत करेगी।
तीन स्तर के नेताओं की तैनाती
इन सीटों पर अगले 18 महीनों में काम करने के लिए भाजपा अपने तीन स्तर के नेताओं को तैनात करेगी। सबसे पहले एक केंद्रीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे जो पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। दूसरा, एक राज्य समिति योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करेगी। तीसरा, केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक क्लस्टर समिति गतिविधियों की देखरेख और केंद्रीय और राज्य समितियों के बीच समन्वय में सीधे तौर पर शामिल होगी।
हर सीट पर रात्रि प्रवास
कार्यक्रम के तहत पार्टी के संगठनात्मक प्रभारी हर 15 दिन में एक रात प्रत्येक लोकसभा सीट पर बिताएंगे। प्रत्येक लोकसभा के प्रभारी पहले दो महीनों में लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक रात बिताएंगे। बाद में रात्रि प्रवास के लिए वह लोकसभा प्रभारी के लिए साप्ताहिक कार्य करेंगे।
पार्टी के लिए प्रत्याशियों पर रहेगी नजर
लोकसभा टीम की जिम्मेदारी जाति, पार्टी के पक्ष और विपक्ष में मुद्दों के आधार पर डेटा तैयार करने की होगी। साथ ही कमजोर विधानसभा क्षेत्रों, चुनाव पूर्वानुमान और जाति समीकरण को उजागर करते हुए एक डोजियर तैयार किया जाएगा। टीम इन 144 सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों पर भी नजर रखेगी। पार्टी ने विपक्षी शासित राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी हर महीने कैंपेन की योजना बनाई है।
प्रत्येक सीट के लिए विशेष मीडिया प्रभारी
प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए विशेष मीडिया प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। टीम को उन स्थानीय मीडिया घरानों को समझाने का भी काम सौंपा जाएगा जो भाजपा के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया टीम को इस साल दिसंबर तक इन 144 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक में कम से कम 50,000 फॉलोअर बढ़ाने का लक्ष्य दिया जाएगा। विभिन्न मतदाता समूहों जैसे युवा, लाभार्थी, महिलाओं, सशस्त्र बलों में शामिल लोगों और केंद्रीय मंत्रियों को लक्षित करते हुए विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों को भी सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा गया है। इस विस्तृत कार्यक्रम पर जून से काम शुरू होगा और पहले चरण के पूरा होने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा। इसी के तहत अगले चरण की योजना बनाई जाएगी।