रोहतक। कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य, कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, आवश्यक वस्तु कानून 2020 कृषि विरोधी तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में हरियाणा में लागू किए जाने से किसानों को प्राइवेट एजेंसियोंं के माध्यम से लूट रही हैं। हरियाणा किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन संदीप हुड्डा ने उन्होंने अपने निवास स्थान चमारिया में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसानों के आह्वान पर 8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह समर्थन करती है और किसानों भाईयों के साथ तन-मन-धन के साथ खड़ी है। आज देश का कितना दुर्भाग्य है कि उसका अन्नदाता सडक़ों पर आंदोलन कर रहा है, वहीं देश के शासक आराम से वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं। एक तरफ सरकार कोरोना महामारी का राग अलपा रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों की मांगें न मानकर उनको धरने-प्रदर्शन का समय बढ़ाकर कोरोना महामारी को बढ़ाने का खुला निमंत्रण दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द ये तीनों काले कानूनों को वापिस लेकर किसानों का धरना समाप्त करवाये। उन्होंने सरकार को चेताया कि जब तक सरकार किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं करती आंदोलन जारी रहेगा। संदीप हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन के चलते सरकार यह प्रचार कर रही है कि इन कानूनों से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यापारी को अपने मनमाफिक भाव पर बेचने और मुनाफा कमाने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी उपज उसे बेचेगा जो उसे ज्यादा कीमत देगा, लेकिन वास्तविक तस्वीर अलग है। देश में किसानों का 86 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है। वे सीमांत व लघु किसान अपना अनाज बेचने के लिए बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ मोलभाव नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि छोटे किसान ज्यादा कीमत पाने के लिए अपनी फसल का भंडारण कर अधिक दिनों तक नहीं रख सकते। कृषि घाटे का सौदा बनी हुई है। लाभकारी बनाने की जिम्मेवारी सरकार की ही बनती है, लेकिन सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह किसानों को कंपनियों के रहमोकरम पर ही छोड़ेगा व खेती किसानी को और बर्बादी की दिशा में ले जाएगा।

सरकार यह घोषणा कर रही है कि उसने समर्थन मूल्य की प्रणाली को समाप्त नहीं किया है। किसानों की फसल जब सरकार समर्थन मूल्य में खरीदेगी ही नहीं तब समर्थन मूल्य खत्म करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों ने फसलों के सरकारी समर्थन मूल्य की प्रणाली को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। इस अवसर पर हरियाणा किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन संदीप हुड्डा, हरियाणा एससी सैल के वाइस चेयरमैन प्रमोद सिंहपुरिया, चौधरी सतपाल चौधरी महेंद्र हुड्डा राकेश हुडडा कुलदीप हुडडा आनंद हुड्डा धर्मवीर हुडडा, हरियाणा कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के महासचिव पंकज भट्टी, व्यापार सैल के प्रदेश महासचिव साहिल बंसल, प्रदेश किसान यूथ के महासचिव सुरेंद्र लाला व सुंदर सेन मकडोली आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।