– महिला दिवस 2 0 2 0 की धूमधाम , पर आज भारत की नारी का हाल क्या है ?
भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है मगर वर्तमान में यह बातें सिर्फ किताबों तक सीमित रह गयी हैं। आये दिन महिलाओं पर अत्याचार की घटनायें होना आम बात हो गयी है। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुयी निर्भया के गुनहगारों को गत आठ वर्षों बाद भी अभी तक फांसी बचाव पक्ष की पेंतरेबाज़ी में अटकी रही । जबकि निर्भया आंदोलन का फायदा उठाकर नेता बने लोग सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। कानूनी पेचीदगियों का लाभ उठाकर निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने की तिथि बार-बार आगे खिसकती रही । इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं।
संसद में महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होना एक शुभ संकेत है। मगर आज भी संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात पर सभी राजनीतिक दल पीछे खिसकने लगते हैं। कोई भी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। कई राजनीतिक दलों की मुखिया महिलायें हैं मगर महिलाओं को आरक्षण दिलवाने की बात पर वो भी चुप्पी साधकर सरकार की हां में हां मिलाने लगती हैं। इसी कारण संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का मामला वर्षों से लम्बित है।पंचायती राज व स्वायत्त शासन संस्थानों में महिलाओं को कुछ आरक्षण देकर सभी राजनीतिक दल व प्रदेशों की सरकारें अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं। देश में महिलायें हर क्षेत्र में पुरूषों के कंधे से कंधा मिला कर काम कर रही हैं। गत वर्षों में तो महिला खिलाड़ियों ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरूषों से अच्छा प्रदर्शन कर देश का दुनिया भर में मान बढ़ाया है। इसके उपरान्त भी महिलाओं को समानता के लिये संघर्ष करना पड़ता है जो देश व समाज के लिये अच्छी बात नहीं है।महिलाओं के हित में कुछ अच्छी व कुछ बुरी खबरें आ रही हैं। अच्छी खबर यह है कि संसद में महिला सांसदों की संख्या बढ़ी है। वहीं उच्चतम न्यायलय ने महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। अपने एक फैसले में देश की शीर्ष अदालत ने महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार तीसरे साल भी वृद्धि देखने को मिली है। इसके मुताबिक 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3 लाख 29 हजार 243 मामले दर्ज किए गए थे। 2016 में 3 लाख 38 हजार 954 मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 2017 में 3 लाख 59 हजार 849 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक 2017 में भारत में 32,559 बलात्कार के मामले रिपोर्ट हुए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, अधिकतम मामले उत्तर प्रदेश में 56 हजार 11 में दर्ज किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र में 31 हजार 979 मामले दर्ज किए गए। वहीं पश्चिम बंगाल में 30 हजार 992, मध्य प्रदेश में 29 हजार 778, राजस्थान में 25 हजार 993 और असम में 23 हजार 82 मामले दर्ज किए गए। इन अपराधों में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, एसिड हमले, महिलाओं के खिलाफ कू्ररता और अपहरण आदि शामिल है।गत वर्ष महाराष्ट्र के बीड़ जिले में महिलाओं द्वारा माहवारी से बचने के लिए गर्भाशय निकलवाने के मामले सामने आए थे। बताया गया था कि महिलाएं माहवारी के कारण लगने वाले जुर्माने और काम में पड़ने वाले व्यवधान से बचने के लिए ऐसा कर रही थीं। बीड़ जिले में गन्ने के खेतों में काम करने वाली 4605 महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए ताकि माहवारी के चलते उनके काम में ढि़लाई ना आए और उन्हें जुर्माना न भरना पड़े।
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