हारे हुए व्यक्ति को फैसला करने का अधिकार नहीं : बेनीवाल

ओम एक्सप्रेस न्यूज़, बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हार की जि मेदारी लेने संबंधी बयान पर आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने दोगलापन बताया है। बेनीवाल के फेसबुक पेज पर जारी एक वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हारे हुए व्यक्ति को फैसला करने का अधिकार नहीं है। फिर भले ही वह राहुल गांधी हो चाहे अशोक गहलोत। राजस्थान में 25 की 25 सीटें हारने का जि मेदार अशोक गहलोत को मानते हुए बेनीवाल ने कहा है कि गहलोत को स्वयमेव ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा यह कोई मतलब नहीं है कि मैंने तो दे दिया, वे नहीं मानें।

उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में गहलोत पार्टी छोडऩा चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट मैं जैसा कहता हूं दे दे। सुबह तक पार्टी से बाहर नहीं हो जाए तो कह देना। बेनीवाल ने कहा कि जब मुझे भारतीय जनता पार्टी छोडऩी थी तो मैंने वसुंधराजी के खिलाफ पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर स्टेटमेंट दिया, अगले दिन पार्टी ने बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत बाहर तो इस्तीफा देने की बात करते हैं, लेकिन अंदर जाकर पैर पकड़ कर कहते हैं कि मुझे हटाओ मत, मेरी इज्जत का सवाल है। अशोक गहलोत हमेशा ही दोगली बातें करते हैं। बेनीवाल का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हार की जि मेदारी लेने संबंधी बयान पर आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने दोगलापन बताया है। बेनीवाल के फेसबुक पेज पर जारी एक वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हारे हुए व्यक्ति को फैसला करने का अधिकार नहीं है। फिर भले ही वह राहुल गांधी हो चाहे अशोक गहलोत। राजस्थान में 25 की 25 सीटें हारने का जिम्मेदार अशोक गहलोत को मानते हुए बेनीवाल ने कहा है कि गहलोत को स्वयमेव ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा यह कोई मतलब नहीं है कि मैंने तो दे दिया, वे नह

सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को वसुंधरा सरकार के आखरी 6 माह के कार्यकाल में भूमि आवंटन और विशेष मेहरबानी के प्रकरणों में की भ्रष्टाचार बू आ रही है, लिहाजा एक दर्जन से अधिक मामलों की फाइल तलब की है ताकि जांच करवाकर आवंटन निरस्त और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन सचिव शांति धारीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां सचिवालय में आयोजित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में श्री वल्लभ पित्ती गु्रप को अकलेरा झालावाड़ में 224.2 एकड़ भूमि आवंटन सहित अन्य विशेष सुविधाएं देेने का मामला पकड़ा है। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना भी उपस्थित रहे। खास बात ये है कि श्री वल्लभ पित्ती गु्रप क पनी को रिप्स 2014 के नियमानुसार 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिए देने का प्रावधान है लेकिन 20 मार्च 2018 को आयोजित कैबिनेट बैठक में 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिए देने का निर्णय कर लिया गया।

बावजूद तत्कालीन मु यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सशक्त समिति की अनुशंषा पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक देने का निर्णय किया। कैबिनेट सब कमेटी को इस विशेष मेहरबानी पर जांच करवाने के लिए फाइल तलब की। कमेटी का मानना है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंत्रिमण्डल में लिए निर्णय के खिलाफ जाकर क पनी की डिमांड को मानते हुए विशेष मेहरबानी की।

इसी प्रकार आबू में जेबीएस एलॉय एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर विशेष फायदा दिया गया। आवंटी क पनी ने 9 साल तक पर्यावरण और वाईल्ड लाईफ की स्वीकृति लेने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए बावजूद लेवी ऑफ रिज पशन चार्जेज को माफ कर दिया और दो साल का समय भी दे दिया। कमेटी का मानना है कि आवंटन निरस्त किया जाना था लेकिन नहीं किया गया।
आचार संहिता से एक दिन पहले बड़ी सं या में निर्णय क्यों?

कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष ऐसे कई मामले आए है जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले 5 अक्टूबर को कृषि एवं उच्च शिक्षा में निर्णय कर विशेष फायदा पहुंचाया। मै. शुभम लॉजिस्टिक लि. को प्राईवेट सब ई मार्केट के लिए लाईसेंस दिया गया।

जाचं के दायरे में ये शिक्षा संस्थान :

राजस्थान विकास संस्थान मेडिकल कॉलेज
जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर
श्याम विश्वविद्यालय लालसोट दौसा
भगवंत विश्वविद्यालय

आचार संहिता से पहले निर्णय, जांच करवाएंगे: धारीवाल

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि आचार संहिता से एक दिन पहले इतने निर्णय क्यों किए। कई मामलों की फाइल तलब की है ताकि सच्चाई सामने आ सकें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने कहा कि कई प्रकरण सामने आए है जिनकी फाइल मंगवाई है। आगामी बैठक 10 जुलाई को होगी जिसमें पंचायतीराज, परिवहन और गौपालन विभाग की समीक्षा होनी है।
पूर्व मुख्यंत्रीयो को दी गई सुविधा की समीक्षा होगी, तिवाड़ी ने उठाया था मामला

कैबिनेट सब कमेटी में निर्णय किया गया है कि पूर्व मु यमंत्रियों को दी गई सुविधाओं का रिव्यू किया जाएगा।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मु यमंत्रियों से जुड़ी सुविधाओं के लिए 6 मार्च 2018 को संशोधन विधेयक लाया गया और 4 अक्टू बर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया।

चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के धुर विरोधी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन में और बाहर खूब विरोध किया था लेकिन उनकी नहीं चली। अब तिवाड़ी कांग्रेस में है और सरकार चाहती है पूर्व सीएम की सुविधाएं पर रिव्यू हो। पूर्व मुख्यंत्रीयो को सिविल लाईन्स में बंगला और कैबिनेट मंत्री के समकक्ष सुविधाएं दी जा रही है। एक आरएएस अधिकारी, स्टॉफ में बाबू, चपरासी और विशेष भत्ता देने का प्रावधान है। गौरतलब है कि इसी तरह के यूपी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बंगला खाली करने व सुविधाएं वापस लेने के निर्देश दे चुका है।

आरोपियों गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन ओम एक्सप्रेस न्यूज़ बीकानेर। सेरूणा पुलिस थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट कर पानी की डिग्गी में डालकर मार देने व सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होने से नाराज परिवादी ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए अन्यथा 5 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

लिखमीसर उत्तरादा निवासी दशरथ पुत्र पतराम सुथार ने ज्ञापन में बताया कि उसके पुत्र सुरजाराम को 8 मई को रात्रि नौ-साढ़े नौ बजे के आस-पास उसके पड़ौसी ओमप्रकाश पुत्र पुराराम जाट व पप्पू उर्फ परमेश्वर पुत्र तोलाराम जाट ने मारपीट करके पानी की डिग्गी में डालकर मार दिया व सबूत नष्ट करने के लिए उसको शमशान में जला दिया।

ज्ञापन में बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को पहले प्रार्थना पत्र दिया था परंतु पुलिस अधिकारी ने आज तक आरोपी ओमप्रकाश जाट व परमेश्वर जाट को गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी खुल्लेआम घुम रहे है और ऐलानिया धमकियां दे रहे है कि राजीनामा कर लो, हमारी ऊपर तक पहुंच है, पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती।

परिवादी ने ज्ञापन में इस मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की और इस संबंध में 5 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट के सामने सुबह धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

बता दें कि इस संबंध में परिवादी की ओर से आरोपियों के खिलाफ सेरूणा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, जिसकी एफआईआर संख्या 051/2019 है।

बीकानेर महिला उत्थान जागृति समिति की मासिक बैठक आयोजित

महिला उत्थान जागृति समिति की मासिक बैठक बुधवार समिति की सचिव आरती आचार्य की अध्यक्षता में संस्था के मुख्य कार्यालय में रखी गई जिसमें सभी सदस्यों से संस्था द्वारा आगामी कार्यक्रमो के लिए सुझाव लिए व संस्था द्वारा जनहित में किये जाने वाले कार्यो की विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में सचिव आरती आचार्

मारपीट के बाद अस्पताल बेहोश अस्पताल मे आया होश ओम एक्सप्रेस न्यूज़, बीकानेर। नाल पुलिस थाना क्षेत्र में मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीडि़त ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी जयमलसर निवासी जेठाराम पुत्र मोडाराम रिपोर्ट में बताया कि 2 जुलाई की रात्रि को 11 बजे मैं घर पर बैठा था, मेरे लड़के शादी में गये हुए थे। तभी जीतूसिंह ने घर का गेट खटखटाया और बोला कि गेट खोलो, तब मैं गेट खोलने के लिए गया तो मुझे टल्लू महाराज व जीतूसिंह ने पकड़कर गेट के बाहर खींच लिया व लाठी-सरियों से हमला बोल दिया, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटे आई। बीच-बचाव करने मेरी बेटिया व बहू आई तो आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और मैं वहीं बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैं पीबीएम के ट्रोमा सेंटर में था। परिवादी ने बताया कि आरोपियों द्वारा किए गए इस हमले में उसके सिर पर 16 टांके आए है दाहिना हाथ भी टूट गया।

परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि 30 जून की रात 12 बजे मैं टल्लू महाराज के चाचा सीता महाराज के खेत में पानी की बारी लगाने दहाड़ी पर गया था वहां पर जयमलसर निवासी टल्लू महाराज व जीतूसिंह आ गए, इन्होंने उसे पानी लगाने से मना किया, तब आरोपियों से उसकी बोलचाल हो गई। इसी रंजिश के चलते आरोपियों मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

तीन दिन में पीएमएवाई के समस्त आवेदन करें स्वीकृत : गौतम

जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने सभी विकास अधिकारियों को अगले तीन दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समस्त स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिन में विकास अधिकारी सभी स्वीकृतियां जारी कर दें, नहीं तो सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिला कलक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में पीएमएवाई के लक्षित 12 हजार 190 आवासों में से 8 हजार 492 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करते हुए शेष रहे आवेदनों को भी स्वीकृत कर मस्टरोल जारी कर दें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 69.66 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवास स्वीकृति में पांचू पंचायत समिति 91.73 प्रतिशत स्वीकृति के साथ पहले स्थान पर है।

जिला कलक्टर ने कहा कि विकास अधिकारी अपनी सुविधानुसार कलस्टर नहीं बदल सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो कार्य जहां है वह वहीं किया जाए। गौतम ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनियमितताओं की काफी शिकायतें मिल रही है। इन शिकायतों की जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी स्तर पर कोताही मिली तो अधिकारी जवाबदेह होंगे। योजना का लक्ष्य सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है । अतः यह सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर ने कहा कि पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में यदि गुणवत्ता के स्तर पर कोई शिकायत मिली तो सम्बंधित के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। मनरेगा, पीएमएवाई तथा बीएडीपी में हो रहे निर्माण कार्य, पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में वर्षों से जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीओ) एक ही स्थान पर बैठे हैं उनका स्थान बदला जाएगा। विकास अधिकारी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करें और रिपोर्ट भेंजे।

जिला कलक्टर ने कहा कि सांसद व विधायक कोष से जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं परंन्तु स्वीकृति के बावजूद अभी तक जिन कार्यों को शुरू नहीं किया गया, उनसे सम्बंधित अधिकारियों को चार्जशीट दी जाएगी।

श्रमिकों को दें राहत

गौतम ने कहा कि संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय में विभिन्न निर्माण श्रमिक योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन लंबित पड़े हैं। इनमें श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा व कौशल योजना, प्रसूति सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना सहित सिलिकोसिस पीडि़त कार्यों हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाने के प्रकरणों का आवश्यक रूप से निस्तारण कर श्रमिक व उनके परिवारजनों को राहत दें।

जिला कलक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन, नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि जिन कार्यों के भुगतान बकाया है उनमें प्राथमिकता से शीघ्र भुगतान किया जाए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त विकास अधिकारी व सम्बंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्रीडूंगरगढ़ के पंचायत समिति परिसर में शिविर में मौजूद रहेंगे अधिकारी

जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने निर्देश पर पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ मुख्यालय पर जनसुनवाई के लिए सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक शिविर आयोजित होगा। शुक्रवार 5 जुलाई को आयोजित जन सुनवाई शिविरों में पटवारी से लेकर जिला कलक्टर तक उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। इस शिविर में आमजन की जनसुनवाई एवं विकास कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

जिला कलक्टर गौतम ने बताया कि जिले में हर सप्ताह ब्लॉक मुख्यालय पर जनसुनवाई का यह दूसरा शिविर है। शिविर में 13 विभाग के अधिकारी परिवादियों की शिकायत को सुनेंगे और मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा।

शिविर में ये होंगे कार्य

जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा शिविर में रास्ता संबंधी प्रकरणों का निस्तारण, भूमि विभाजन कें प्रकरण, नामान्तरण संबंधी प्रकरण, पत्थरगढी, सीमाज्ञान, राजस्व अभिलेखों का शुद्धीकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों संबंधी कार्य किए जाएंगे तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राजस्थान वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशंन योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना, अनुप्रति योजना, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता तथा पालनहार योजना के आवेदन पत्र तैयार करने, जांच करने एवं स्वीकृतियां मौके पर ही जारी की जाएंगी। पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना और डेयरी सोसायटी के माध्यम से बीमा करवाने संबंधी कार्य किये जायेंगे।

गौतम ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच तथा निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया जाएगा। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रति सजग करने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का चयन कर उनका पंजीकरण कर पोषण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं का समाधान, ढीले तारों को ठीक करना तथा असुरक्षित विद्युत पॉईन्ट को सही करना, सभी तरह के विद्युत कनेक्शन हेतु नये आवेदन पत्र प्राप्त करने के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत, अनुपयोगी हैण्ड पम्पों को मौके से हटाने, पानी की गुणवत्ता की जांच तथा ओवरहेड टैंक, पेयजल स्त्रोतो में क्लोरीन डालनें व सफाई किये जाने सहित भौतिक सत्यापन करने, पाईप लीकेज ठीक करने जैसे कार्य किए जाएंगे।

जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने, लंबित पटटों का निस्तारण, परिसम्पति रजिस्टरों का संधारण, प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभार्थियों की जिओ टैगिंग कर स्वीकृतियां जारी करने, महात्मा गांधी नरेगा में नवीन जॉबकार्ड जारी करने एवं अद्यतन करने संबंधी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण हेतु एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने और निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाओं का स्वीकृति आदेश वितरण करने सहित कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं आयुर्वेद विभाग से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

समस्त रिकॉर्ड सहित रहेंगे उपस्थित

जिला कलक्टर ने बताया कि जनसुनवाई शिविर में समस्त विभागों के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मय आवश्यक स्टाफ एवं फील्ड स्टाफ संपूर्ण रिकार्ड के साथ उपस्थित रहेंगे ताकि पूर्व में दिए गए आवेदनों अथवा मौके पर दिए जाने वाले आवेदनों का निस्तारण तत्काल हो सके। शिविर में यह प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उन सभी का निस्तारण शिविर समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाए। किसी तकनीकी खराबी अथवा राज्य सरकार स्तर का प्रकरण होने पर ही उस शिविर में पैण्डिंग रखते हुए प्रकरण पर प्रति सप्ताह सोमवार को जिला स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे तथा लगभग 45 दिनों में कार्यवाही कर पुनः शिविर लगने पर आवेदक को संपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा।

आवेदन पत्रों की दी जाएगी प्राप्ति रसीद

गौतम ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी सहित सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित आवेदन करने वालों को जनसुनवाई शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान सनुवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जारी करेंगे एवं एक प्राप्ति रसीद संबंधित को भी दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में पंचायत समिति क्षेत्र के प्रधान, सरपंच को आमंत्रित करेंगे ताकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों की उपस्थित सुनिश्चित की जा सके।

हाथकरघा बुनकरों के फोटो पहचान पत्र के लिए शिविर

हाथकरघा बुनकरों के फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए 10 दिवसीय शिविर आयोजित होगा। जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए 8 से 19 अगस्त तक हाथकरघा बुनकरों के लिए निःशुल्क फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए जिला उद्योग केन्द्र परिसर में शिविर आयोजित होगा। उन्हांेने बताया कि पहचान पत्र जारी करने से पहले बुनकर द्वारा जिला उद्योग केन्द्र परिसर में लगाए गए करघे पर प्रत्यक्ष बुनाई करके दिखाना होगा।

कारखाने का पंजीयन करवाना होगा

वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर दिनेश शर्मा ने कारखाना के प्रंबंधकों व कब्जेदारों से कहा है कि करखाना अधिनियम 1984 के तहत अपने कारखाने का पंजीयन आवश्यक रूप से करवाएं।

शर्मा ने बताया कि बीकानेर में कारखाना एवं बॉयलर्स में गैर जोखिमपूर्ण कारखाने जिनमें वर्ष के किसी भी दिवस में 20 श्रमिकों को नियोजित कर विद्युत शक्ति की सहायता से तथा 40 श्रमिकों को नियोजित कर बगैर विद्युत शक्ति की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है और वे कारखाने जो कि कारखाना अधिनियम 1984 की धारा में आते है, उन्हें अपने कारखाने का पंजीयन करवाना होगा। इसके लिए विभाग के राजफेब पॉर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि कारखाना पंजीयन नहीं करवाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यश कलेक्शन का शुभारम्भ गुरुवार को

केइएम रोड स्थित जीतमल आचार्य बिल्डिंग में यश कलेक्शन का शुभारम्भ गुरुवार को दोपहर 1 बजे होगा। पूनीदेवी आचार्य के सान्निध्य में होने वाले उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जनार्दन कल्ला होंगे। मेघराज आचार्य, मदनलाल व्यास तथा पं. प्रहलाद ओझा ‘भैंरू’ अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। पूर्व पार्षद तथा बी ब्लाॅक कांग्रेस महासचिव राजकुमारी आचार्य ने बताया कि प्रतिष्ठान में जीन्स पेंट, टी-शर्ट, लाॅअर, बरमुडा एवं मैन्स वीयर विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे।