– लापरवाही की तो परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार
बीकानेर, 7 दिसम्बर। प्रभारी मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति को राहत देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार की भावना के अनुरूप अधिकारी संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से कार्य करें और आमजन की मदद करें।

प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई के बाद सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को लेकर बहुत गंभीर है कि यदि दूर-दराज से कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर किसी भी सरकारी दफ्तर पहुंचता है, तो उसकी बात को सक्षम अधिकारी सुने और उसकी समस्या दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। यदि इस सम्बंध में कोई भी लापरवाही या कोताही पाई गई, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सालेह मोहम्मद ने कहा कि सभी विभागों में जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं। सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण लम्बे समय तक पेंडिंग रहे यह स्वीकार्य नही है।
हर माह हो उपखंड व जिला स्तर पर जनसुनवाई
प्रभारी मंत्री ने कहा कि उपखंड स्तर पर हर माह के प्रथम गुरूवार को तथा जिला स्तर पर माह के दूसरे गुरूवार को जनसुनवाई का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि इन जनसुनवाईयों में प्राप्त शिकायतें पोर्टल पर दर्ज हो, उनकी रसीद दी जाए तथा त्वरित गति से कार्यवाही कर गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए।

जो अधिकारी जिम्मेदार उन्हें दें नोटिस
प्रभारी मंत्री ने कहा कि सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्ताण में ढिलाई नहीं बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक लम्बे से दर्ज प्रकरणों की जांच करते हुए देखें कि किस स्तर पर लापरवाही रही और इसके लिए सम्बंधित अधिकारी-कार्मिक की जिम्मेदारी तय करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं।
जाॅब कार्ड, भुगतान में देरी जैसी शिकायतों पर जताई नाराजगी
प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने मनरेगा के तहत जाॅब कार्ड नहीं बनाने, भुगतान में देरी जैसी शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छोटे-छोटे कार्य के लिए आमजन को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की नौबत आए, यह ठीक नहीं है। यदि जाॅब कार्ड नहीं बनाया गया, तो सम्बंधित को संस्पेंड करें।
विभागवार बकाया प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि केवल प्रकरणों का निस्तारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निस्तारण से परिवादी संतुष्ट हो। अधिकारी स्वयं पोर्टल खोल कर देखें कि प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है।

जनसुनवाई में 58 सुने प्रकरण
इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने जनसुनवाई की और लोगों के अभाव अभियोग सुन अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को भी पोर्टल पर दर्ज किया जाए तथा समय पर गुणवत्तापरक निस्तारण करते हुए परिवादी को प्रकरण पर लिए गए एक्शन से सूचित किया जाए।
जन अभियोग निराकरण मंत्री ने कहा कि बीकानेर शहर मेें बिजली आपूर्ति कर रही कंपनी बीकेईएसएल के द्वारा लगवाए गए मीटरों में शिकायत की स्वतंत्र जांच हो। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश कि माॅडिफाईड डीजे ना चले और रात दस बजे बाद डीजे बजाए जाएं तो इन्हें सीज करने की कार्यवाही करें।
प्रभारी मंत्री ने लाइसेंस लेने के लिए डीटीओ कार्यालय पहुंचने वाली महिलाओं को प्राथमिकता से लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंशन जारी करने के प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए कहा कि विधवा, विकलांगों को पेंशन जारी करने में अधिक समय ना लिया जाए। पेंशन से पात्र वंचित ना रहे । उन्होंने कहा कि आम आदमी बहुत विपरीत परिस्थितियों में सरकारी आॅफिस में मदद मांगने पहुंचता है अतः संवदेनशीलता से उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। जनसुनवाई में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों द्वारा पत्र देकर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन करने की बात कही गई, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आवंटन खुलने पर शीघ्र कार्यवाही की जाए।

जनसुनवाई के दौरान प्रार्थी मांगीलाल ने बताया कि कृषि डिग्गी की सब्सिडी नहीं दी जा रही है। संबंधित अधिकारियों द्वारा सब्सिडी के बदले पैसे की मांग की जा रही है। प्रभार मंत्री ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) को निर्देश दिए कि इस प्रकरण की जांच कर अगली बैठक में बताएं। इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि मुक्ताप्रसाद काॅलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में सीवरेज का पानी घरों में आ जाता है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्रमुखता से करवाएं। शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा प्रार्थी दुर्गाशंकर हर्ष के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलम्ब की बात कही। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रार्थी दुर्गाशंकर हर्ष के भुगतान का कार्य अगले एक सप्ताह में किया जाए।
बोर्ड पर चस्पा हो सूचना
प्रभारी मंत्री ने कहा कि सुनवाई का अधिकार अधिनियम तथा लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान अधिनियम की जानकारी के लिए बोर्ड कार्यालय के बाहर चस्पा हो, जिन पर इन कानूनों के तहत दी जाने वाली समस्त सेवाओं की स्पष्ट जानकारी अंकित हो। उन्होंने सहायक निदेशक लोक सेवाएं से सभी कार्यालयों में इस सम्बंध में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, आयुक्त नगर निगम डाॅ प्रदीप के गवाडे, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, अधीक्षक पीबीएम डाॅ.पी.के.बैरवाल, उपनिदेशक लोक सेवाएं शबीना विश्नोई, सहायक निदेशक काॅलेज शिक्षा डाॅ. राकेश हर्ष तथा जिला शिक्षा अधिकारी उमाशंकर किराड़ू सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।