बीकानेर| जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा है कि संपर्क पोर्टल पर सभी विभाग राहत देने से जुड़े प्रकरणों की अपने स्तर पर समीक्षा कर सुधार कर लें अन्यथा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गौतम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि विभिन्न विभागों में संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के बाद जो परिवादी संतुष्ट नहीं है, विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उन परिवादियों से बात करें और ऐसे प्रत्येक प्रकरण का रिव्यू कर 7 दिन के अंदर परिवादी को समुचित राहत प्रदान की जाए। गौतम ने कहा कि अगले सप्ताह ऐसे प्रकरणों का वे स्वयं रिव्यू करेंगे और समीक्षा यदि यह पाया गया कि विभाग द्वारा दिए गए जवाब से परिवादी संतुष्ट नहीं है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतम ने कहा कि निचले स्तर पर भी उचित काम नहीं होने या लापरवाही के चलते ही निस्तारण में देरी होती है और प्रकरण अगले स्तर पर पहुंचता है ।

ऐसे में एल वन स्तर पर यदि अधिकारी ढंग से काम नहीं करते हैं तो विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गौतम ने कहा कि निस्तारित प्रकरणों में संतुष्टि का स्तर बढ़े इसके लिए संवेदनशीलता रखना बहुत जरूरी है। अधिकारी गलत रिजेक्शन ना करें और होने लायक सभी काम त्वरित और पारदर्शी तरीके से पूरे करते हुए परिवादी को राहत दी जाए। गौतम ने कहा कि अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक प्रकरण का जवाब पढेे हैं और इसके बाद ही प्रकरणों का निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा में यह पाया गया है कि कई शिकायतें विभागीय समन्वय के अभाव में लंबित है यह स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जनपोर्टल पर सूचनाएं अपडेट करने के निर्देश
गौतम ने बताया कि जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी सूचनाएं एक ही स्थान पर समन्वित रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को सूचनाओं के नियमित अपडेशन के निर्देश देते हुए कहा कि शासन में पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित सूचनाएं और प्रगति समय पर अपडेट करवाएं ताकि आमजन इन सूचनाओं का लाभ ले सकें तथा शासन में पारदर्शिता आए।
जिला कलक्टर ने 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजने पर जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 सूत्री कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग अपने लक्ष्य समय पर पूरे करें। सभी आंगनबाड़ी केन्द्र जहां आशा सहयोगिनी आदि के पद रिक्त है वहां फरवरी के अंत तक सभी पद भरने की कार्यवाही पूरी कर ली जाए।
गुणवत्तापरक करें सड़क रीस्टोरेशन
जिला कलक्टर ने शहर में सड़कों की स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यूआईटी, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी आपस में समन्वय करते हुए शहर में एक विशेष अभियान चलाकर सड़क रीस्टोरेशन का काम समय पर पूर्ण करें। सड़क रीस्टोरेशन के कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। सड़क रीस्टोरेशन कार्य को अधिकारी क्राॅस चैक करें। यूआईटी तथा निगम 1 सप्ताह में सभी सीवरेज कार्यों का निरीक्षण कर ऐसी सभी सड़कों को चिन्हित करें जहां मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता हैं। ऐसी सड़कों की सूची तैयार कर उन्हें ठीक करवाने के सम्बंध में की गई कार्रवाई की भी एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। गौतम ने कहा कि आरयूआईडीपी यह सुनिश्चित करें कि सीवरेज का काम पूर्ण होने के बाद किसी भी स्थान पर गडढे ना मिले। गौतम ने नगर विकास न्यास में नियुक्त अतिरिक्त अभियंताओं को निगम में भेजने के निर्देश दिए।

पी एच ई डी सभी कॉलोनियों तक पहुंचाएगा पानी
बैठक में बताया गया कि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग शीघ्र ही शहर की सभी प्राइवेट और यूआईटी द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में सिंगल पॉइंट पर पानी उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए प्राइवेट कॉल नाइजर्स या सम्बंधित एंजेसी को विभाग में नियमानुसार राशि जमा करवानी होगी। विभाग द्वारा सिंगल पॉइंट पर पानी उपलब्ध करवाने के बाद कॉलोनी की प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
बैठक में गौतम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को रोजाना जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में पानी, बिजली, सड़क सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।