– सरकार अपना फैसला तुरन्त वापस लेकर आमजन को राहत दे: भाजपा
बीकानेर।राज्य सरकार ने मंगलवार को एक अध्यादेश जारी कर कृषि जिन्सों पर 2 प्रतिशत किसान कल्याण कोष के नाम से फीस लगाने का कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक ने अादेश जारी किया जिसका भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा इस अध्यादेश का सीधा असर किसानों पर पड़ेगा कोरोना की मार झेल रहे किसानों व व्यापािरयों को इस अध्यादेश से काफी नुकसान होगा अध्यादेश के विरोध में राजस्थान की कई मंडियां बुधवार को बंद रही है जिसका सीधा असर छोटे दुकानदारों के साथ आमजन पर भार पड़ेगा।

पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य ने कहा कोविड-19 के कारण जल्द खराब होने वाली फसलों में पहले ही बड़ा आर्थिक नुकसान झेल चुके किसानों को राज्य सरकार से उम्मीद थी कि वे किसानों को राहत देगी लेकिन ऐसे समय में यह फीस लगाई गई जब किसान की कृषि जिन्सों का सुचारू व्यापार नहीं होने तथा उपभोक्ताओं की मांग में कमी आने से उन्हें पहले ही उचित भाव नहीं मिल रहा।
पूर्व वाइस चेयरमैन कृषि उपज मंडी व जिला महामंत्री मोहन सुराणा ने कहा कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा सहयोग मंडी के व्यपारियों ने भामाशाहो ने किया सरकार द्वारा कृषक कल्याण फीस के रूप में 2 प्रतिशत नया टैक्स लगाकर इस व्यापारियों को झटका दिया साथ ही किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी दो प्रतिशत फीस अतिरिक्त लगाने पर इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले भाव पर पड़ेगा उदाहरण के तौर पर मंगलवार को मंडियों में सरसों 3800 से 4200, चना 3900 रुपए के भाव से बिका,बुधवार से दो प्रतिशत फीस लगने से यह भाव सरसों का 3700 से 4100 रुपए तथा चने का 3800 रुपए प्रति क्विंटल रह जाएगा राज्य व केन्द्र सरकार एक ओर किसानों को राहत देने के लिए कई घोषणा करती है दूसरी ओर किसानों को इस प्रकार की फीस लगाकर बड़ा झटका दे दिया जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा।

शहर जिला प्रवक्ता मनीष सोनी ने कहा किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने की खरीद तो शुरू कर दी लेकिन केवल चंद संपन्न किसानों की फसल ही तुल पा रही है समर्थन मूल्य पर मार्च की जगह पहले ही दो महीने लेट तुलाई शुरू की वर्तमान में बीकानेर मंडी में सेंकडो वाहन कृषि जिन्स लेकर आ रहे है इनमें से केवल कुछ वाहनों का माल ही समर्थन मूल्य पर तुल रहा है।