बीकानेर, 23 सितम्बर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राजकुमार किराडू ने बुधवार को तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग से जयपुर में मुलाकात की तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, ईसीबी एवं यूसीईटी के कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किराडू को बताया कि ईसीबी को सरकारी काॅलेज बनाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है तथा इस संबंध में सकारात्मक चर्चा भी हुई है। ईसीबी के सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय बनने से वेतन सहित अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किराडू ने यूसीईटी द्वारा कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की जानकारी दी तथा नियमानुसार इसे लागू करवाने की मांग की। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री नेे बताया कि सोसायटी एक्ट के अनुसार यूसीईटी के कार्मिकों की प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। इसे लागू करवाने के लिए विश्वविद्यालय को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। यूसीईटी के अशैक्षणिक कार्मिकों के पारिश्रमिक में पीएफ की राशि केवल कार्मिक के वेतन से काटे जाने के संबंध में किराडू ने बताया कि यह श्रम कानून का उल्लंघन है। नियमानुसार पीएफ की राशि की कटौती महाविद्यालय एवं कार्मिक, दोनों ओर से होनी चाहिए। जबकि महाविद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो कि दंडनीय अपराध है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए।
इस दौरान किराडू ने इंजीनियरिंग काॅलेज के कार्मिकों को नियमित वेतन दिलाने, इंजीनियरिंग काॅलेज से निकाले गए 150 कार्मिकों को पुनः नियुक्त करने सहित अन्य समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान के लिए लम्बे समय से प्रयास किया जा रहा है।
इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय बोम के सदस्यों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों से कई बार चर्चा की गई है तथा इन समस्याओं के समाधान के प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं उनके परिजनों में निराशा का माहौल है। उन्होंने अगले सात दिनों में इन सभी मुद्दों के समाधान की मांग की तथा इनका निस्तारण नहीं होने पर शनिवार 26 सितम्बर को गांधी पार्क में एक दिवसीय सांकेतिक सत्याग्रह करने की जानकारी दी। इसके बाद सतत सत्याग्रह किया जाएगा। उन्होंने समस्याओं से जुड़ा पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पेश किया।