जयपुर।राजस्थान (rajasthan) में आंदोलनरत प्राइवेट स्कूल (private school) संचालकों की गुरुवार को सरकार से बातचीत सफल रही है। सरकार के साथ बातचीत के बाद अब प्राइवेट स्कूल 70 प्रतिशत तक फीस (70% school fees) वसूल सकेंगे। लेकिन इस सहमति के बाद भी फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान (Forum of private schools of rajasthan) का आंदोलन जारी है और फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज बंद (online classes) ही रखी गई हैं।
जयपुर। राजस्थान सरकार और प्राइवेट स्कूल संचा

लकों के बीच गुरुवार को स्कूल फीस वसूली पर सहमति बन गई है। सरकार के साथ बातचीत के बाद अब प्राइवेट स्कूल 70 प्रतिशत फीस लेने पर सहमत हो गये हैं। यानी स्कूल अब सत्तर प्रतिशन फीस ही वसूल सकेंगे। इसी के साथ फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान का अनशन भी समाप्त हो गया। हालांकि प्राइवेट स्कूल संचालकों का आंदोलन अब भी जारी है और ऑनलाइन क्लास अब भी शुरू नहीं की गई है। उधर, एक दिन पहले ही सरकार 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर चुकी है।

प्रदेश में पिछले कई दिनों से प्राइवेट स्कूल आंदोलनरत हैं और स्कूल फीस को लेकर जारी मतभेद के बीच बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दी गई हैं। सरकार के साथ वार्ता के बाद स्कूलों का कहना है कि जब तक सहमति के बिंदुओं पर अक्षरस: पालन नहीं होगा तब तक ऑनलाइन क्लास बंद रहेंगी। इस मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि निजी स्कूलों से वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। बोर्ड को लेकर समस्याओं पर भी बात हुई है। उनका कहना है कि फीस को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

सरकार के साथ बातचीत में इन बातों पर बनी सहमति
प्राइवेट स्कूल नर्सरी से 12वीं तक 70 फीसदी फीस वसूल सकेंगे। सीबीएसई स्कूल के लिए 70 प्रतिशत फीस तो आरबीएसई स्कूलों के लिये 60 प्रतिशत फीस पर सहमति बनी।
ऑनलाइन क्लास में फीस का भुगतान करने वाले बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा।
सरकार आरटीई के तहत सभी स्कूलों का बकाया भुगतान करेगी।
स्कूल छात्रों की टीसी अर्जी तक की फीस वसूल सकेंगे।
सरकार स्कूलों में बिजली-पानी संबंधित समस्याओं का समाधान करायेगी।
आरटीई पोर्टल को लेकर प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में समानता रहेगी यानी आरटीई पोर्टल प्राइवेट स्कूलों के लिए भी खोला जाएगा।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिये अगले सप्ताह बैठक बुलाई जायेगी।
स्कूल की मान्यता के लिये जमीन रूपांतरण की बाध्यता को 2 वर्षों के लिए राहत प्रदान की जायेगी।
स्कूल कक्षा 9 से 12 तक की क्लास 1 दिसंबर से शुरू करने के प्रयास करेंगे।