नई दिल्ली: पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने सोमवार को कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना एक संवैधानिक संकट है और इन राज्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस ‘टीम इंडिया’ भावना की वह बात करते हैं, वह कहां है.

सिन्हा ने कहा कि इस बात पर शैक्षिक एवं सैद्धांतिक चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या राज्यों के पास सीएए लागू करने का अधिकार है. राज्यों को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है और वे ऐसा कर रहे हैं. मुंबई से नौ जनवरी को दिल्ली के राजघाट के लिए शांति मार्च की शुरुआत करने वाले सिन्हा यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बात कर रहे थे ।