जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि उन्होंने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) परियोजना के लिए केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी शीघ्र तय करवाने का आग्रह किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल सुविधा और 13 जिलों में सिंचाई की सुविधा सुलभ हो सकेगी।
राजे बुधवार को अलवर जिले के खैरथल में किशनगढ़बास विधानसभा क्षेत्र के सर्वसमाज के लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड के सहयोग से अलवर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों के 968 करोड़ रूपए के काम जल्द ही प्रारंभ होंगे। इसमें किशनगढ़बास विधानसभा क्षेत्र में 155 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग 103 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों की नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के काम किये जायेंगे। इसका फायदा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशनगढ़बास विधानसभा क्षेत्र की बम्बोरा घाटी से डुगड़ा होकर रावका चौकी तक 8 किलोमीटर लम्बाई की सड़क के लिए 8 करोड़ रुपये एवं खोहरा टकरान से बासा तक 1.25 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। बैठक के दौरान बताया गया कि किशनगढ़बास में 3 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से सदभाव मण्डप का निर्माण भी कराया जायेगा। दोंगड़ा में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास 1 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से शीघ्र बनाया जायेगा।
बम्बोरा में 1 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण भी कराया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में 1 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण शीघ्र पूरा हो जायेगा। जनसंवाद के दौरान सर्वसमाज के लोगों ने खैरथल बाईपास और आरओबी बनवाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक रामहेत यादव के समन्वय से भूमि अधिग्रहण के बारे में सहमति बनाकर प्रस्ताव भिजवाने को कहा। हरसौली से वाया कोटकासिम भिवाड़ी के लिए बस शुरू करने की मांग पर श्रीमती राजे ने तिजारा डिपो से शीघ्र बस शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पुष्करणा ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा पाक विस्थापितों के लिए नागरिकता का विषय उठाये जाने पर मुख्यमंत्री ने यह मामला केन्द्रीय गृह मंत्रालय में भिजवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने खैरथल में सड़कों पर यातायात के दबाव को देखते हुए अलग से वेंडिंग जोन के लिए जगह निर्धारित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये।