सुधांशु कुमार सतीश
नई दिल्ली / IFWJ का 70 वां स्थापना दिवस पूरे देश में पत्रकारों और अन्य मीडिया कर्मचारियों द्वारा मनाया गया। दिल्ली में इसे नए वेज बोर्ड, वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट में संशोधन और मीडियाकर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधानों को शुरू करने के लिए ‘प्रतिज्ञा दिवस’ के रूप में मनाया गया। IFWJ के राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पांडे ने बताया कि IFWJ ने श्रम पर संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब को लिखा है कि वे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को निरस्त करने और अन्य 11 मौजूदा अधिनियमों को एकीकृत करने के लिए सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के साथ आम है। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि सरकार वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को निरस्त करने और ‘ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019’ के तहत अन्य अधिनियमों की सदस्यता लेने की योजना बना रही है।
हालाँकि इसे इलेक्ट्रॉनिक और वेब आदि के कर्मचारियों को संहिता में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, फिर भी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को अन्य अधिनियमों जैसे खान अधिनियम, वृक्षारोपण अधिनियम आदि के साथ जोड़ा जाना है, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम के साथ कोई सामान्य आधार नहीं है। । यह एक अलग कार्यशील पत्रकार अधिनियम के साथ कोई आम हर होने वाले अन्य अधिनियमों को रखने के लिए सभी तर्क को धता बताता है।
IFWJ ने सरकार को याद दिलाया है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में भारतीय फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ) के प्रयासों के बाद संसद द्वारा पारित किया गया था। आईएफडब्ल्यूजे को मजबूत बनाने के लिए इस अवसर पर बोलने वालों में रिंकू यादव, कोषाध्यक्ष आईएफडब्ल्यूजे, डीडब्ल्यूजे के एएस नेगी अध्यक्ष, सी.के. पांडे और अशोक शर्मा आदि।
आईएफडब्ल्यूजे ने प्रिंटिग, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य डिजिटल मीडिया के कर्मचारियों को लाभान्वित करने में मदद करने के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और उसके व्यापक संशोधन को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में पत्रकारों और साथ ही आम जनता को लॉन्च करने और जागृत करने का निर्णय लिया है।