OmExpress News / Jaipur / कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मिस्मेच दूर करने एवं सी-फार्म आदि को पेश करने की तिथि 30 सितम्बर तक बढा दी है। इस राहत के लिए उद्योग एवं व्यापार जगत व प्रोफेशनल सरकार का आभार व्यक्त करता है। (FORTI Rajasthan)

फेडरेशन आॅफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वेट व जीएसटी की मांग वसूली स्थगित करके करदाताओं को राहत देने का आग्रह किया है। अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग द्वारा आपके आदेश के बावजूद वेट और जीएसटी में मांग वसूली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जो प्रदेश के करदाताओं को दी गई राहत के विपरीत है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं नोटिस

फोर्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह करती है कि कोरोनाकाल से जूझ रही प्रदेश की जनता को वेट और जीएसटी की मांग वसूली स्थगित करने राहत प्रदान करें।

अतिरिक्त महामंत्री सीए अभिषेक शर्मा के अनुसार जिन मांगों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं उनमें मिसमेच सी-फार्म की प्रस्तुति, संशोधन प्रार्थना पत्र के लम्बित होने, पिछले साल के संशोधन के बाद आधिक्य अगले साल में नहीं ले जाना, संशोधन के बाद मांग कम होने या अधिक्य आने पर उसके अगले साल के ब्याज पर प्रभाव नहीं लेने पर आधारित हैं, जिनकी सूचना विभाग की पत्रावली में उपलब्ध हैं।

मांग कम किए बिना नोटिस जारी

एक विशेष अभियान के तहत वाणिज्य कर विभाग को अपनी पत्रावलियों की जांच कर कम करना चाहिए लेकिन ऐसे मामलों में भी मांग कम किए बिना नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जीएसटी के तहत भी वेट का अंतिम शेष जो फार्म संख्या टीआरएएन-1 में भर कर लिया था उसका अंतर भी इन्हीं विसंगतियों के कारण है। अतः कोरोनाकाल से जूझ रही प्रदेश की जनता व उद्योग व व्यापार जगत को वेट और जीएसटी की मांग वसूली स्थगित कर राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित करें।