

आबूरोड। सांसद नीरज डॉगी ने आज राज्यसभा में देश में अवैध खनन के मामलों में हो रहे वृद्धि एवं इनकी शिकायतों पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही संबंधी अतारांकित प्रश्न उठाते हुए केन्द्र की नाकामी सिद्ध की एवं एक अन्य प्रश्न के माध्यम से देश में पायलटों की कमी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के चलते पायलटों की की नई भर्ती नहीं किये जाने से इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है जो देश देश की प्रगति में बाधक होगा।
सांसद डॉगी ने अवैध खनन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्यसभा में प्रश्न उठाया कि पिछले तीन वर्षों में देश में हो रहे अवैध खनन की प्राप्त शिकायतों एवं इन शिकायतों में लगातार हो रही वृद्धि के बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का मामला उठाया जिस पर खान कोयला एवं संसदीय कार्यमंत्री ने अपने जवाब में इनका विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का बताते हुए अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की खान कोयला और संसदीय कार्यमंत्री ने राजस्थान में 2019 में 4027 मामले दर्ज होना बताया जो जिनमें वृद्धि होकर वर्ष 2020 में 5815 हो गये जो एक वर्ष में ही 45 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज हुई। संसदीय कार्यमंत्री ने अवगत कराया कि अब तक अवैध खनन की 17175 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई है परन्तु सरकार द्वारा इन पर कार्यवाही किये जाने से सदन में अवगत नहीं कराया गया।
नीरज डॉगी ने राज्यसभा सत्र के दौरान एक अन्य प्रश्न में नागर विमानन मंत्रालय में पायलटों की कमी के मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए पिछले तीन वर्षों में पायलटों की भर्ती की जानकारी मांगी प्रश्न के प्रत्युत्तर में नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2019 में 2368, वर्ष 2020 में 400 एवं वर्ष 2021 में मात्र 296 पायलटों की भर्ती की गई। डॉगी ने आँकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए सदन में कहा कि पिछले तीन वर्षों में कई पायलट नौकरी छोड़ चुके हैं परन्तु फिर भी वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 88 प्रतिशत कम भर्ती की गई जो देश की प्रगति में बाधक है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की की पायलटों की नियमित भर्ती की जानी चाहिए। डॉगी के प्रश्न के प्रत्युत्तर में नागर विमानन राज्य मंत्री ने देश में विमानों पर कमांडरों की कमी को स्वीकार किया एवं इस कमी को विदेशी एयरक्रू अस्थायी प्राधिकार (फाटा) जारी कर विदेशी पायलटों का उपयोग किये जाने से सदन को अवगत कराया।

