जयपुर।केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े वार्ता तंत्र “जेसीएम राष्ट्रीय परिषद” की बैठक आज आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने की। बैठक में सभी केंद्रीय विभागों के सचिव एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्टाफ साइड की ओर से कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा, एम राघवैया, गुमान सिंह, मुकेश माथुर, एन. कनैया. जे आर भोंसले, श्री श्रीकुमार, के.के. पुट्टी सहित रेलवे, पोस्टल, रक्षा, कनफेडरेशन आदि केंद्रीय विभागों के विभिन्न संगठनों के 36 नामित सदस्यों ने भाग लिया।
जेसीएम स्टाफ साइड सचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा एवं अन्य सदस्यों ने केंद्रीय कार्मिकों की । जनवरी एवं 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 की महंगाई भत्ते की तीन किश्तें तुरंत जारी करने की मांग की एवं जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया। विभिन्न सदस्यों ने कहा कि पिछली अवधि में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जिस तेजी से बड़ी है उसको ध्यान में रखते हुए आगामी 1 जुलाई से 11% महंगाई भत्ता तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। कोविड-19 की परिस्थितियों मे रेलवे सहित विभिन्न विभाग के कार्मिकों ने विपरीत परिस्थितियों मे काम किया है एवं आमजन के लिए चिकित्सा सुविधाओं सहित आम जरूरतों की कई वस्तुएँ सुलभ कराई हैं। महंगाई के इस दौर मे परिवार के जीवन-यापन मे भारी परेशानी हो रही है और जबकि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की नई किश्त ड्यू होने वाली हैं, पुरानी 3 किश्तों को 1 जुलाई 2021 से तुरंत देने का निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन तीन किश्तों के 18 महीने के एरियर का भुगतान भी किया जाना चाहिए क्योंकि महंगाई भत्ता, महंगाई के बढ्ने के एवज मे दिया जाता हैं। एरियर भुगतान की विधि पर स्टाफ साइड से चर्चा की जा सकती हैं। कैबिनेट सचिव ने सभी सदस्यों की बात सुनकर आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार तक देश के कर्मचारियों की भावनाओं को पहुंचा दिया जाएगा। उन्होने कहा कि हम इस पर शीघ्र कार्यवाही कराने का प्रयास करेंगे।
जेसीएम राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ साइड सदस्य मुकेश माथुर* ने बताया कि कुल 29 एजेंडा मदों पर चर्चा हुई। इन मदों मे कोविड-19 पॉज़िटिव कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने एवं 30 दिन की सीमा समाप्त करने, 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने, सातवें वेतन आयोग को अपनाने की तिथि 25 जुलाई 2016 से आगे बढ़ाकर विकल्प का एक और अवसर प्रदान करने, रेलवे सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को राजपत्रित दर्जा प्रदान करते हुए ग्रेड वेतन रु 4800 एवं रु 5400 प्रदान करने, रेलवे उत्पादन यूनिट एवं ऑर्डिनेंस फेक्ट्री के निगमीकरण के निर्णय को वापस लेने, समूह बीमा योजना का रु 30 हजार का कवरेज बढ़ाने, यातायात भत्ते को पूर्ण रूप से एवं रनिंग भत्ता का 70% भाग आयकर से मुक्त करने, प्रशिक्षित ट्रेड अप्रेंटिस को रेलवे एवं रक्षा विभागों मे नियमित करने, रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर सभी लाभ प्रदान करने, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को समाप्त करने, बोनस भुगतान की सीमा रु 7000 से बढ़ाकर, कम से कम रु 18000 करने, कोविड-19 के उपचार मे निजी अस्पतालों मे खर्च राशि का 100% पुर्नभुगतान करने आदि प्रमुख हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के मुद्दे पर कैबिनेट सचिव ने कहा कि अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं वित्त विभाग के व्यय सचिव संयुक्त रूप से वार्ता करके इसका हल निकालें। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों पर जेसीएम स्टाफ साइड की ओर से मजबूती के साथ कार्मिकों का पक्ष रखा गया।
DOPT से संबन्धित विभिन्न मुद्दों की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी। अंत मे कैबिनेट सचिव ने कहा कि जेसीएम बैठक नियमित रूप से होगी एवं यथा संभव मुद्दों का हल किया जाएगा।