झुंझनू,(दिनेश”अधिकारी”)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देषानुसार झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में दिनांक 10 जुलाई को वर्ष 2021 की ” प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत ” का आयोजन किया जावेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनो माध्यमों से किया जावेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं सचिव न्यायधीश श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु कुल 14 बैंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायालयों से अधिक से अधिक प्रकरण रैफर करने व निस्तारण करने हेतु आह्वान किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन में एन.आई. एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दाण्डिक शमनीय प्रकरण, एन.आई. एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, तथा अन्य सिविल प्रकरणों को राजीनामे से निस्तारण हेतु पेश किया जा सकेगा। चिन्हित प्रकरणों में लोक अदालत से पूर्व ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। न्यायधीश सूद ने बताया कि बैंक व वित्तीय संस्थाएं ऐसे प्रकरणों प्री-लिटिगेशन स्तर पर दर्ज करावाना चाहते हैं, तो उनकी सूची समय रहते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे नोटिस जारी कर अविलम्ब निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई हो सके। अगर लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित हो जाता है तो प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जायेगा तथा न्यायालय में जमा करवायी गयी फीस भी वापिस मिलेगी। इस अवसर पर सचिव न्यायधीश श्रीमती सूद द्वारा बीमा कम्पनियां व बैंकों को भी निर्देष प्रदान किए गए ताकि अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाकर समझाईष की भावना से उनका निस्तारण कर लोक अदालत की भावना को सफल बनाया जा सके। श्रीमती सूद ने बताया कि इस लोक अदालत में ऑनलाईन व ऑफलाईन कुल 2645 प्रकरण रैफर किए गए है।