जयपुर। प्रदेश में बेमौसम बारिश से हुई फसलों की तबाही पर सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार को किसानों की चिंता है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
भाजपा विधायक ललित कुमार ने सदन में सभी विधायकों के एक माह का वेतन देने का प्रस्ताव रखा। इस पर संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सत्ता पक्ष के सभी विधायक एक माह का वेतन देंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि कांग्रेस विधायक भी एक माह का वेतन आपदा राहत कोष में जमा कराएंगे।
कई क्षेत्रों में 80 फीसदी फसल खराब
कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ने बताया कि मौसम खुलने के दो दिन के अंदर ही फसलों के नुकसान का आंकलन करवाएंगे। कई जिलों में 80 फीसदी तक खराबे की सूचना है।
वहीं, किसानों पर सरकारी नियमों की मार पड़ सकती है। केन्द्र सरकार के एसडीआरएफ पैकेज में पचास फीसदी से ज्यादा खराबे वाले इलाकों में ही मुआवजा देने का प्रावधान है। ऎसे में राज्य सरकार द्वारा अलग मुआवजा देने पर ही किसानों को राहत मिल सकेगी।
प्रदेश में 21 जिलों में मौसमी फसल बीमा योजना लागू है, इन जिलों में किसानों को राहत रहेगी। इसके तहत जहां 5 एमएम से ज्यादा बेमौसम की बारिश हुई है, वहां मुआवजा दिया जाएगा। 20 से 25 एमएम बारिश वाले इलाकों में किसानों को बीमा कंपनियों की तरफ से पूरा मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा आपदा राहत कोष से मिलने वाले मुआवजे के अलावा होगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।