मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में ’कोई भी भूखा न सोए’ के ध्येय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के समस्त लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेहूं वितरण के लिए 132.43 करोड़ रूपये व्यय करने के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी है।
इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस राशि का उपयोग जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की खरीद कर भुगतान के लिए किया जाएगा। उक्त स्वीकृत राशि में से 100.35 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय होंगे।

’वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों की राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करने के लिए 11.10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह सीडिंग कार्य बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा किया जाना है।
इस निर्णय से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किए गए राशन कार्डों में आधार सीडिंग से शेष रहे 1 करोड़ 22 लाख 63 हजार 116 लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की जाएगी। सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड और आधार नंबर का वेलिडेशन भी किया जाएगा। इस क्रम में शादी, प्रवासी एवं मृत्यु के प्रकरणों की जांच कर खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सूची से नाम हटवाने आदि का काम भी करवाया जा सकेगा।