जयपुर।प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानाें और कोचिंग संस्थाओं की फीस से लेकर अन्य नियंत्रण के लिए सरकार राजस्थान शिक्षा नियामक प्राधिकरण बनाने जा रही है। जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ हुई कई घटनाओं और काेचिंग संस्थानाें से जुड़े मामलाें की खबराें पर काेर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था, सरकार ने एक नियंत्रण बाेर्ड बनाने की बात कही थी। इसी बाेर्ड के गठन के लिए तैयार प्रारूप का रिव्यू करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई गई है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।

– जिनके लिए कानून उनके प्रस्ताव भी सुने जाएं
अभिभावक एकता संघ राजस्थान के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के जिन विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया जा रहा है उन्ही को प्रक्रिया से दूर रखा गया , प्रस्तावित कानून बनाने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुना जाना चाहिए इस हेतु अभिभावक प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिए जाने का निवेदन हमने रिव्यू कमेटी के सदस्य लाॅ यूनिवर्सिटी के कुलपति डाॅ. देवस्वरूप से संवाद करके किया तो उनके द्वारा समय प्रदान नहीं किया गया है। अभिभावक एकता संघ राजस्थान।

अभिभावक एकता संघ राजस्थान ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की है कि प्रस्तावित राजस्थान शिक्षा नियामक प्राधिकरण में अभिभावक प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।