एडवोकेट सुरेश ओझा ने बताया कि जी.एस.टी. बैंच स्थापित करने की मांग लम्बे समय से केन्द्र सरकार से की जा रही है यदि सरकार इस ओर ध्यान देती है तो इसका सीधा फायदा यहां के व्यापारियों को मिलेगा। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डी.पी. पच्चीसिया एवं बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के सचिव वीरेन्द्र किराडू ने बताया कि जी.एस.टी. पंजीकृत व्यापारियों की पूंजी जो जी.एस.टी. रिफण्ड के जरिये उन्हें वापिस मिलती है वह कई बार किन्ही विवाद के कारण अटक जाती है और इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. ट्रिब्यूनल की बैंच बीकानेर में स्थापित होने से ऐसे प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता से हो सकेगा जिसका प्रत्यक्ष फायदा यहां के व्यापार को मिलेगा।